अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन इप्पानको माग, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह

काठमाडौं । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले सर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिका रूपमा आशयपत्र माग गर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इपानले यस्तो माग गरेको हो । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको इपानले जनाएको छ ।

सरकारको निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई पहिलोपटक छिमेकी मुलुकका बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खोलेको इपानको ठहर छ । तर, आशयपत्रले पूर्वतयारीका लागि सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता नहुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उसको चिन्ता छ ।

इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आशयपत्रपछि अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने बताए ।

‘आशयपत्रले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि ढोकाभित्र पस्ने सुनिश्चितता अझै हुँदैन,’ उनले भने । लगानी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा अनुमतिपत्र पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

इपानका अनुसार आशयपत्रदेखि अनुमतिपत्रसम्मको प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र सुनिश्चित नभए निजी क्षेत्रले सम्भाव्यता अध्ययन, कानुनी तथा परामर्श सेवा, विदेशी खरिदकर्तासँग वार्ता र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारीमा गरेको ठूलो लगानी जोखिममा पर्नेछ । अनुमतिपत्र नपाएको अवस्थामा विदेशी साझेदारसँगको दायित्व पूरा गर्न नसकिने, क्षतिपूर्ति तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने र कानुनी विवादमा फस्नुपर्ने जोखिमसमेत रहने इपानले औँल्याएको छ ।

सरकारले आशयपत्रका सर्तमा अनुमतिपत्र पाउने हक सिर्जना नहुने र कम्पनी तथा साझेदारबीचको सम्झौताबाट सरकारमाथि दायित्व नआउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई वर्षसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न दिइए पनि अन्तिममा अनुमतिपत्र नपाए सम्पूर्ण जोखिम निजी क्षेत्रले नै बेहोर्नुपर्ने इपानको भनाइ छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता फेरिने जोखिमले पनि निजी क्षेत्रको लगानी अनिश्चित बन्न सक्ने इपानले जनाएको छ । बैंकहरूले अनिश्चित कारोबारमा कर्जा दिन हिचकिचाउने, बजार सुनिश्चितताको आधारमा उत्पादन आयोजनामा गरिएको लगानी अलपत्र पर्ने र नीतिअनुसार तयारी गर्दा पनि अन्तिम चरणमा अनुमति नपाइने अवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने उसको ठहर छ । यसले नेपालको नीतिगत स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा समेत असर पार्न सक्ने इपानले चेतावनी दिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन इपानले सरकारसमक्ष चारवटा माग अघि सारेको छ ।

आशयपत्रका सबै सर्त पूरा गर्ने, नियमित रूपमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने र आवश्यक तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट गर्न इपानले माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भए कम्पनीहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न, बैंकबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन र विदेशी साझेदारसँग बाध्यकारी सम्झौताको तयारी अघि बढाउन सक्ने इपानको भनाइ छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक प्राविधिक क्षमता, वित्तीय हैसियत, न्यूनतम कारोबार परिमाण, कागजात, निवेदन प्रक्रिया र निर्णयको समयसीमा तत्काल सार्वजनिक गर्न इपानले माग गरेको छ । स्पष्ट मापदण्डले सबै कम्पनीलाई समान अवसर प्रदान गर्नुका साथै स्वेच्छाचारी निर्णय, ढिलासुस्ती र अनावश्यक विवाद रोक्ने उसको विश्वास छ ।

वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को माग बढिरहेको अवस्थामा व्यापारको अवसर छिटो उपयोग गर्नुपर्ने इपानले जनाएको छ । आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्ष मात्र भएकाले समयमै अनुमतिपत्र नदिए तयारी अधुरै रहने र म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उसको भनाइ छ । समयमै अनुमतिपत्र पाए निजी क्षेत्रले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्दै राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्ने इपानले जनाएको छ ।

अनुमतिपत्र पाए पनि प्रसारण लाइनमा पहुँच नहुँदा विद्युत् व्यापार व्यवहारमा सम्भव नहुने भन्दै इपानले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता बुकिङको पारदर्शी प्रक्रिया र प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारणसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्न माग गरेको छ ।

यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका तयार वा संशोधन गरी नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने इपानको भनाइ छ । अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियासँगै प्रसारण प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट नभए निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन नसक्ने उसले जनाएको छ ।

इपानले आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ । निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्न अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिताका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको इपानले जनाएको छ ।