विद्युत् व्यापारका लागि ६ निजी कम्पनीले पाए एलओआई, ८ कम्पनी प्रक्रियामा

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ६ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि आवेदन दिएका १४ कम्पनीमध्ये ६ वटाले आशयपत्र पाएका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी ८ कम्पनीको आवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको छ । केही कम्पनीले आवश्यक कागजात पूरा नगरेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले कागजात बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर सञ्जीव रायका अनुसार आशयपत्र पाउने कम्पनीमा ट्रान्स एसिया पावर ट्रेडिङ लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेड एण्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङ एण्ड एक्सचेन्ज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल इनर्जी एण्ड वाटर रिसोर्सेस प्राइभेट लिमिटेड र देव पावर ट्रेड कम्पनी लिमिटेड छन् ।

आशयपत्रको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीमा ग्रिन इनर्जी ट्रेड लिमिटेड, एभरेस्ट इनर्जी एक्सचेन्ज, क्रस बोर्डर इनर्जी लिमिटेड, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड, ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनल, पावर ट्रेड एण्ड इको इनर्जी लिमिटेड, नेशनल इनर्जी एक्सचेन्ज एण्ड ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड र विद्युत् सेतु रहेका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत असोज ३० गते आशयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता रहँदै आए पनि व्यापार तथा अन्तरदेशीय कारोबारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट र सहज हुन सकेको थिएन ।

विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न पाउने

आशयपत्र प्राप्त गरेसँगै सम्बन्धित कम्पनीले विद्युत् व्यापारका लागि बजारको सम्भाव्यता अध्ययन, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारको खोजी र खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् । यसबाट विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई सम्भावित बजार र मागसँग जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, आशयपत्र प्राप्त गर्नु विद्युत् व्यापारको अन्तिम अनुमतिपत्र पाउनु होइन । कम्पनीले प्राविधिक, कानुनी, वित्तीय तथा व्यावसायिक सर्त पूरा गरेपछि मात्र प्रचलित कानुनअनुसार औपचारिक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचको प्रयोगका लागि पनि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक अनुमति, स्वीकृति तथा प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ । आशयपत्रकै आधारमा यी कारोबार सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।

आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष तोकिएको छ । कानुनबमोजिम दर्ता भएका, आन्तरिक वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई उद्देश्य बनाएका, करसम्बन्धी दायित्व पूरा गरेका र कालोसूचीमा नरहेका कम्पनीलाई प्रारम्भिक परीक्षणका आधारमा आशयपत्र दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापारका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै आवेदन पर्दै आएका थिए । अहिले नयाँ आवेदनसँगै पुराना फाइलसमेत अद्यावधिक गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

आशयपत्र पाउने कम्पनीले त्रैमासिक प्रगति बुझाउनुपर्ने

आशयपत्रको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कम्पनीहरूका लागि विभिन्न सर्त तोकेको छ । कम्पनीले पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको र आफू कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, आशयपत्र पाएकै आधारमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन । कम्पनी वा उसका साझेदारबीच हुने सम्झौताका कारण नेपाल सरकारमाथि दायित्वसमेत सिर्जना हुने छैन ।

कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरण पनि माग गर्न सक्नेछ ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । झुट्टा वा भ्रामक विवरण पेस गरेमा, आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

आशयपत्रको अवधि थप गर्नुपर्ने भए म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र अवधि थप गर्नुपर्ने कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निजी कम्पनीहरूलाई विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने यो प्रक्रियाले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी बजार विस्तार र प्रतिस्पर्धातर्फ अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसको प्रभावकारिता कम्पनीहरूले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वास्तविक व्यापारमा प्रवेश गर्न सकेको अवस्थामा मात्र देखिनेछ ।