जलवायु न्याय नारामा होइन, व्यवहारमा लागू गर : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्न माग गरेकी छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । 

विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहे पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् । पीडित समुदायका लागि ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन उनले विश्व समुदायसँग माग गरिन् ।

मन्त्री चौधरीले रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै यसले देशको पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको बताइन् । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको र यो रकम राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्रै जुटाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारिन् । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरका ३४ देशका नागरिकसहित १ हजार ४५७ जनाको मृत्यु र ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको घटनाले सङ्कटको गम्भीरता पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले जलवायु न्यायका लागि कोप–३१ मा पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय एजेण्डालाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै विश्व मञ्चमा हिमालको आवाजलाई बुलन्द बनाउने भएका छन् । जलवायु वार्तामा हिमालको आवाजलाई छुट्टै एजेण्डाका रूपमा स्थापित गर्नु नै अबको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताइन् । मन्त्री चौधरीले नीति निर्माणमा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जलवायु अनुकूलनलाई सिंहदरबारबाट मात्र नभई वडा र स्थानीय तहसम्मै पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कोप–३१ मा नेपालले अनुकूलन, वित्तमा सहज पहुँच र हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि ठोस कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरिन् ।