कोप–३१ मा हिमाली मुद्दा, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकता दिने नेपालको तयारी

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ उठाउने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती बनेको बताए । हिमालको पारिस्थितिक स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको संरक्षण राष्ट्रिय हितसँगै साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।

उनले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताभित्र नेपालका तीन नदी करिडोरमा ठूला बाढीपहिरोका घटना भएको स्मरण गराए । ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उनले बताए । अगस्टमा भएका विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर हो ।

मन्त्री खनालका अनुसार कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ ।

पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली मुद्दाको प्राथमिकता। पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ तथा सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाइएका पहललाई निरन्तरता दिनेछ । यसका लागि उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गरिने उनले बताए ।

दोस्रो, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको प्रभावकारी सम्बोधन जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको र नेपाल यस्तो विनियोजन प्राप्त गर्ने पहिलो देश बनेको मन्त्री खनालले दाबी गरे । यद्यपि, उक्त रकम र विनियोजनको आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक छ । उनले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित देशलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन र वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तेस्रो, न्यायोचित र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त । नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले बताए। जलवायु वित्त राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चौथो, जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्ने । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे । वन, हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमार्फत नेपालले विश्वव्यापी पर्यावरणीय स्थिरतामा योगदान गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त महासागर एउटै जलवायु प्रणालीबाट जोडिएकाले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई समग्र रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणालाई हिमाल र महासागरबीचको जलवायु सम्बन्ध उजागर गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

नेपालले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा राख्दै जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ ।