म्यादभित्र विवरण नबुझाएका कम्पनीलाई राहत, पुस मसान्तसम्म जरिवाना मिनाहाको सुविधा
.jpg)
सेवाग्राहीले सुविधा लिन नपाएको भन्दै म्याद थप गर्न माग गरेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत कात्तिक ९ गतेको निर्णयअनुसार कम्पनीहरूले अब २०८३ पुस मसान्तसम्म छुट सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन् ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका तथा वार्षिक विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीलाई पुरानो जरिवाना, ब्याज र शुल्क मिनाहा गराउने सुविधाको समयसीमा सरकारले थप गरेको छ । यसअघि २०८३ असोज मसान्तसम्म तोकिएको म्याद अब आगामी पुस मसान्तसम्म कायम गरिएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि धेरै कम्पनीले निर्धारित समयभित्र आवश्यक विवरण पेस गर्न सकेका थिएनन् । सेवाग्राहीले सुविधा लिन नपाएको भन्दै म्याद थप गर्न माग गरेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत कात्तिक ९ गतेको निर्णयअनुसार कम्पनीहरूले अब २०८३ पुस मसान्तसम्म छुट सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन् ।
सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा कम्पनीहरूको पुरानो बक्यौता तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भएका कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाई आवश्यक विवरण पेस गरेमा सोभन्दा अघिका वर्षमा लागेका जरिवाना, ब्याज, दस्तुर तथा शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।
यो सुविधा लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीका साथै सञ्चालनमा फर्किन चाहने वा कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा जान चाहने कम्पनीले समेत लिन सक्नेछन् । सरकारले यसअघि छुट सुविधा लिन असोज मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । म्याद सकिन लाग्दा कम्पनीहरू विवरण अद्यावधिक तथा कागजात पेस गर्ने प्रक्रियामा जुटेका थिए । तर, अन्तिम सातातिर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि सेवाग्राहीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकेनन् ।
प्रणालीले काम नगर्दा व्यवसायी, लेखापरीक्षक तथा कानुन व्यवसायीले फारम भर्न र कागजात पेस गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । प्राविधिक समस्याका कारण सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग समय थप गर्न माग गरेका थिए । यसपछि सरकारले छुट सुविधा उपयोग गर्ने समयसीमा तीन महिना थप गरेको हो ।
म्याद थपिएसँगै कम्पनीहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आवश्यक विवरण तथा सो अवधिका लागि लाग्ने राजस्व बुझाएर पुरानो जरिवाना र शुल्क मिनाहाको सुविधा लिन सक्नेछन् ।
समयसीमा थपिएपछि छुट सुविधाबाट लाभ लिन चाहने कम्पनीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, अन्तिम समयमा पुनः अनलाइन प्रणालीमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले प्राविधिक व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ ।
सम्बन्धित खबर
