सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र सुस्त : उद्योगको क्षमता उपयोग ५१ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.२८ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घटेको छ । औद्योगिक कर्जा र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । उपभोक्ता मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा २.७१ प्रतिशत रहने आकलन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका १४ नमुना उद्योगमध्ये तीन उद्योगको उत्पादन घटेको छ भने अन्य उद्योगको उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ । कंक्रिटको उत्पादन ५२.९४ प्रतिशत, साबुनको ४५.७४ प्रतिशत र जीआई तारको ६.०२ प्रतिशतले घटेको हो ।

त्यस्तै, गहुँको पिठोको उत्पादन १३७.१७ प्रतिशत, चिनीको १३४.६७ प्रतिशत र इँटाको उत्पादन शतप्रतिशतले बढेको छ । रोजिनको उत्पादन २९.४८ प्रतिशत, चामलको ७.३९ प्रतिशत र तोरीको तेलको १.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जीआई तार, इँटा र खाने तेल उद्योगको क्षमता उपयोग तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ । साबुन, रोजिन र बिस्कुट उद्योगले भने उपलब्ध उत्पादन क्षमताको कम उपयोग गरेका छन् । अध्ययनमा समेटिएका उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा १ हजार ६७० जनालाई रोजगारी दिएका छन् । तीमध्ये २९९ जना भारतीय नागरिक छन् ।

कृषि कर्जा घट्यो, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो

२०८३ असार मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१३ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ३.७२ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १६.९६ प्रतिशत छ । औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगले ४०.२३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । गैरखाद्य वस्तुसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा २५.८२ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको २१.८६ प्रतिशत तथा धातु उत्पादन, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको ९.४२ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा ४६.०८ प्रतिशतले बढेको छ । खानीसम्बन्धी उद्योगमा भने कर्जा प्रवाह १९.२४ प्रतिशतले घटेको छ ।

बैंकमा निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढ्यो

२०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलित कुल निक्षेप १८.५६ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह ३.८२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रदेशको कुल निक्षेपमध्ये कैलालीको हिस्सा ४८.५० प्रतिशत रहेको छ । कर्जा प्रवाहमा पनि कैलालीकै हिस्सा ६८.३७ प्रतिशत छ । निक्षेप र कर्जा दुवैमा बाजुरा सबैभन्दा पछाडि छ । कुल निक्षेपमा बाजुराको हिस्सा २.६४ प्रतिशत र कर्जामा ०.९७ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८४४ शाखा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये वाणिज्य बैंकका ३३३, विकास बैंकका ५१, वित्त कम्पनीका ६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४५४ शाखा छन् । अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा शाखा संख्या ८५५ थियो ।

कृषि उत्पादनमा सामान्य वृद्धि, पर्यटन र यातायातमा सुधार

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.८ प्रतिशत, २ प्रतिशत र २.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सोही अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहनेछ । कृषि उत्पादनतर्फ प्रमुख खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी, फलफूल र मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.११ प्रतिशतले घटे पनि कुल उत्पादन ०.८२ प्रतिशतले बढेको छ । दलहन, तेलहन र भटमासको उत्पादन बढेको छ भने फापर र जौको उत्पादन क्रमशः ६३.२४ प्रतिशत र ३२.०१ प्रतिशतले घटेको छ । दूध, मासु, ऊन, अण्डा र माछाको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ ।

प्रदेशका ११ नमुना होटलको औसत अकुपेन्सी ३४.६९ प्रतिशत रहेको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या ११.४१ प्रतिशत र त्यसबाट प्राप्त राजस्व १७.२९ प्रतिशतले बढेको छ । यातायातका साधन दर्ता संख्या पनि ५.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०८२ फागुनसम्म प्रदेशका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट १६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशबाट ६२ हजार ७३६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६१.९४ प्रतिशत मात्रै

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमध्ये २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ६१.९४ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको ६७.०८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ५८.४० प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।