नेपालको सार्वजनिक ऋणमा नयाँ रेकर्ड, प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा एक लाखभन्दा बढी ऋणभार

काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋणको दायित्व अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्दै ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) प्रतिवेदन अनुसार कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ०९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस आँकडा अनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा औसत १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

चालु आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ भने यस अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको फेरबदलका कारण १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर नाफा (ऋण दायित्व कम) भएपछि खुद ऋणभार ३० खर्ब ९ अर्ब नाघेको हो ।

हाल कायम सार्वजनिक ऋणको संरचनामा बाह्य ऋणको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ। कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक ऋणको आकार २१.३७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको आकार २४.२२ प्रतिशत कायम भएको छ ।

सरकारले चालु आवमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ०७ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ। सरकारले वर्षभरिमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा असोजसम्म १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋण अनपेक्षित रूपमा तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। आव २०७६/७७ सम्म १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण त्यसयताका वर्षहरूमा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ। सात वर्षअघि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ ।

बढ्दो साधारण खर्च, घट्दो वैदेशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व असुली हुन नसक्दा मुलुक पुरानो ऋण तिर्न फेरि नयाँ ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्दै गएको अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व वृद्धि हुन नसक्दा साँवाब्याज भुक्तानीको अनुपात निरन्तर बढ्दै गएको र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको बजेटमा संकुचन ल्याएको औंल्याएको छ ।