निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकको विकासलाई सन्तुलित, समावेशी र विकेन्द्रित बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विकासको प्रतिफल पछाडि परेका क्षेत्र र प्रदेशसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

भट्टले सार्वजनिक लगानी गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफलसँगै वातावरणीय जोखिमलाई पनि एकसाथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए । विकास आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद्का समयमा क्षति बढ्न सक्ने अवस्थाप्रति ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानीको सुदृढीकरण : प्राथमिकता र रणनीतिहरू’ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले नेपालको सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनमूलक, प्रतिफलमुखी र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नुभन्दा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

अर्यालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना र मझौला उद्योगलाई लगानीका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा औँल्याए । कृषिमा निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ रूपान्तरण, प्रविधिको प्रयोग तथा भण्डारण र आपूर्ति प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उनले बताए । पर्यटन क्षेत्रमा ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र खर्चालु पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले सार्वजनिक संस्थानको लगानी र व्यवस्थापनमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले संस्थानको रणनीतिक महत्त्व र कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कमजोर अवस्थामा रहेका संस्थानलाई व्यवस्थापन करार, निजीकरण वा खारेजीमध्ये उपयुक्त विकल्पमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारले अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भविष्यमा सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानमाथि थप दायित्व सिर्जना हुने गरी लगानी तथा अनुदान वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिकामा तीन पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने अर्यालको सुझाव थियो । “पहिलो, कम हस्तक्षेपसहित प्रभावकारी सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, दोस्रो, क्षेत्रगत तथा आयोजनागत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र तेस्रो, शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ”, उनले भने ।

कार्यक्रममा आयोजित समूहगत छलफलमा सहभागी नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सार्वजनिक संस्थानको सबलीकरणका लागि स्वायत्तता प्रदान गर्दै आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन स्वायत्तता र जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे ।

उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले तत्कालीन समयमा सार्वजनिक संस्थान विदेशी अनुदानबाट स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र आवश्यकता भएका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यमा सरकारी संस्थान सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, समृद्धि फाउण्डेसनकी सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले सरकारले उद्योगमा कुन ढाँचामा लगानी गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । सरकारको प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन गर्ने हो वा आपूर्तिमा केन्द्रित हुने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सबै उद्योगमा सरकारले लगानी गर्न आवश्यक नहुने उनको भनाइ थियो ।