सेबोनको नीति तथा कार्यक्रमः एनआरएनलाई लगानी, कमोडिटी बजार र इन्ट्राडे कारोबारको थलानी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास, विस्तार र सुदृढीकरणलाई लक्षित गरी नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमले पुँजी बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्य बोकेको छ ।

बोर्डले पुँजी बजारलाई समृद्ध बनाउने हेतुले देशभित्र वित्तीय साधन परिचालन गरेर वास्तविक क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सहज बनाउने, सरकारी संस्थानमा सिधा लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्दै अब राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बोर्ड सदस्यका रूपमा रहनेछन् भने निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधित्व हटाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, बोर्डमा विज्ञ सदस्य थपिने व्यवस्था गरिँदैछ, जसले निर्णय प्रक्रियामा प्राविधिक दक्षता र पारदर्शिता थप गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

धितोपत्र कारोबारमा सहभागी लगानीकर्ताहरूलाई अब धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसले कारोबारको गतिशीलता बढाउने र लगानीमा पहुँच विस्तार गर्नेछ। यस्तै, जलविद्युत कम्पनीहरूले अब उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ, जसले लगानीकर्ताको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ जनाइएको छ ।

बोर्डले निजी क्षेत्रका उत्पादनमुखी कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमार्फत सेयर वा बण्ड निष्काशन गर्न सहज बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि लागत घटाउने, प्रक्रिया सरल बनाउने, र प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि बुक विल्डिङ तथा प्रिमियम निर्धारणमा पारदर्शिता कायम गरिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता विस्तार गरिनेछ । धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा अब अन्य संस्थाहरूको सहकार्यमा पनि विस्तार गरिने योजना अघि सारिएको छ। साथै, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियमावली परिमार्जन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बोर्डले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको स्वामित्वमा रहेको सेयरको लकइन अवधि एक वर्षबाट दुई वर्षमा विस्तार गर्ने निर्णय लिएको छ। यस्तै, यस्ता कोषहरूको व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता शुल्क तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाइनेछ, जसले दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।

धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबीच समन्वय स्थापना गरी प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल लगानीकर्ताहरूलाई लगानी अवधि पूरा भएपछि सेयर बिक्री गरी लगानी फिर्ता गर्न सक्ने कानूनी तथा प्राविधिक आधार तयार गरिनेछ ।

डेरिभेटिभ बजारको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। साथै, नेपालका सूचीकृत कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट ९न्म्च्० सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर लागू गरिनेछ ।

बोर्डले आगामी वर्षका लागि तय गरेका नीतिहरू अन्तर्गत कानूनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार सुदृढ गरिनेछ । धितोपत्र बजारमा सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने र नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ, जसले बजारमा हुने गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी दोषीमाथि कारबाही सुनिश्चित गर्नेछ ।

बोर्डले धितोपत्र बजारमा क्षेत्रगत तथा औजारगत विविधता ल्याउने र नयाँ धितोपत्र उपकरणहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने तथा सूचना प्रविधिको उपयोग प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने योजनामा पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले संस्थागत सुदृढीकरणका साथै नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार, क्षेत्रगत विविधता तथा धितोपत्र औजारमा विविधिकरण, जोखिम न्युनीकरण, सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र प्रयोगमा जोड, लगानीकर्तामा साक्षरता अभिवृद्धि लगायतका विषय समेटेको छ । 

साना तथा मझौला उद्योगको धितोपत्र निष्कासन, कारोबारका लागि छुट्टै एमएमई प्लाटफर्म चालु आर्थिक भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको बोर्डले कमोडिटी बजार सञ्चालनमा ल्याई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायबीच समन्वय कायम गर्दै बोर्डका कार्यलाई उच्च प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘अटोमेटेड मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम’ विकास तथा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ । 

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताका आधारमा दोस्रो बजारमा लगानीको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । इन्ट्रा डे कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने, अक्सन मार्केटलाई व्यवस्थित गर्ने, दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य औजारहरुको विविधिकरणका लागि डेरिभेटिभ्स औजारको संचालन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने, गराउने लगायतका योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत बोर्डले अघि सारेको छ । 

‘धितोपत्र बजारमा हुने दैनिक कारोबार, कारोबार रकम, कारोबार हुने कम्पनी, कारोबार भएको धितोपत्र आदिको रियल टाइम सर्भिलेन्स गर्ने, नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सुपरीवेक्षणका क्रममा कुनै गलत अभ्यास भएको देखिएमा सोको जाँचबुझ गर्ने’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

इन्ट्रा डे कारोबार, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एण्ड बरोइङ सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने, अक्सन मार्केटलाई व्यवस्थित गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य औजारहरुको विविधिकरणका लागि डेरिभेटिभ्स औजारको संचालन गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने, गराउने बोर्डको योजना छ ।