बलियो सरकारसँग नीतिगत सुधारको अपेक्षमा सेयर लगानीकर्ता, कस्तो बजेट चाहन्छन् ?

काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट दुईतिहाई नजिकको बहुमत ल्याएर बनेको सरकार हाल बजेट निर्माण प्रक्रियामा छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सार्वजनिक मञ्चहरुमा नै उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र आर्थिक स्थिति सबल बनाउनेगरी बजेट निर्माण भइरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । 

एकल बहुमतको स्थिर सरकार बनेसँगै मुलुकका धेरै क्षेत्रहरुमा त्यसको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नेपाली पुँजीबजारमा भने हालसम्म पनि त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिन सकेको छैन । बरु, उल्टै बजार लगातार घट्दोक्रममा छ । निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरु एकपछि अर्को गरी पक्राउ पर्दै जाँदा बजार थप कमजोर बनेको देखिन्छ । 

तथापि, बलियो सरकार बनेका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीबजार सबल र सुदृढ हुने किसिमका नीतिहरु आउने अपेक्षा लगानीकर्ताले लिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा पनि पुँजी बजारको दायरा विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन र सरकारी ऋणपत्र लगायतको ऋणपत्र बजारको विकास गर्न तत्काल कानूनी सुधार गर्नुपर्ने विषय औंल्याइएको छ । 

यसका साथै, दोस्रो बजार करोबारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थिरता ल्याउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउँदै दोस्रो बजार कारोबारमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ । 

सेयर लगानीकर्ता देव गुरागाईँ आगामी बजेटले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आर्थिक सुस्तता चिर्न सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत करमा सहुलियत दिन आवश्यक देखिन्छ । यसले कम्पनीहरूको मुनाफा वृद्धि भई लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल पाउने स्थिति बनाउँछ,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘पुँजीगत लाभ करमा परिमार्जन र तरलता व्यवस्थापनमा बजेटले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’

आगामी बजेटले स्रोतको उचित बाँडफाँड गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सकेमा मात्रै पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण र भरोसा बढ्ने उनको भनाइ छ । यसर्थ, सरकारले हालसम्म स्पष्ट नभएका नीतिगत व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट पार्दै जानुपर्ने उनले बताए । 

हुन त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा नै पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिने विषय रास्वपाको घोषणापत्रमा छ ।

नेप्से र सिडिएसको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने, पुँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने विषय पनि रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।

यसर्थ, यी विषयलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र अन्य नीतिहरु क्रमशः आउने अपेक्षामा लगानीकर्ता छन् । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरत रानाभाट बजेटमार्फत् सरकारले नीतिगत स्पष्टता र करको दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘सेयर बजारमा समय-समयमा बल्झिने अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) सम्बन्धी विवादलाई यो बजेटले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ । पाँच वर्षका लागि बनेको स्थिर सरकारको पहिलो बजेट भएकाले सानो समूहको स्वार्थभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ रानाभाट भन्छन्, ‘यसो गरेमा बजार स्वतः सकारात्मक हुन्छ ।’

उनले धेरै कर तिर्ने भन्दा पनि सबैले कर तिर्ने वातावरण बनाएमा देश समृद्ध हुने भएकाले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताए । वर्तमान सरकारले लिएको करको दायरा बढाउने नीतिले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास उनको छ । 

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे बजारको संरचनागत सुधार गर्दै पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने घोषणालाई यसै बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ र नेप्सेको पुनर्संरचना पनि गरिनुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘विशेषगरी, प्राथमिक बजार आईपीओमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूको प्रवेश रोक्न धितोपत्र बोर्डले कडा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’ उनले यसो गरेमा बजार थप मर्यादित र पारदर्शी हुने बताए । 

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल कारोना महामारीदेखि थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजी बजारलाई मुख्य इन्जिनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘नेप्सेको प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँदै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय गराउनुपर्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘हालको नेप्सेको प्रविधिको क्षमतालाई पनि बढाएर जानुपर्छ । यसो गरेमा बजार थप व्यवस्थित हुनेछ ।’

उनले यसअघि पुँजीबजार सुधारका लागि शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको समिति र रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेमा पनि बजार मजबुद हुने बताए । 

‘अहिलेको सरकार ५ वर्षको सरकार भएका कारण ५ वर्षे नीति बनाएर गएमा पुँजी बजार राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटले नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएमा मात्रै सेयर बजारले दिगो वृद्धिको बाटो समात्न सक्छ ।’ उनले यी कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

रास्वपाले इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने, आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय आफ्नो वाचापत्रमा राखेको छ ।

पुँजीबजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने, ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेक्रका बन्डलाई सत्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्ने वाचा पनि गरेको छ 

वर्षौंदेखि रोकिएको गैर-आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने विषय यस दलले समेटेको छ । साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि रास्वपाले गरेको छ ।

पुँजीबजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुयाउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना रास्वपाले घोषणापत्रमा राखेको छ । अब यी घोषणालाई पनि बजेटमा सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।