सुशासनको मन्त्र जप्ने सरकारलाई सर्वोच्चले पढायो पाठ, वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्ति बदर

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । छनोट समितिले गरेको सिफारिस योग्यता क्रमका आधारमा नभई आफू अनुकुल छानेर नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।

नियुक्तीका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट निवेदनमाथी सुनुवाई गर्दै पुर्व नियुक्ती बदर र सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । ससरकार बनेदेखी नै सुशाससन कायम गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो भनेर नथाक्ने सरकारलाई सर्वोच्चले नियुक्ती विधिमा प्रश्न उठाउदै प्राथमिकता क्रम र सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको विषयमा पाठ पढाएको हो ।

सरकारले निगम सञ्चालक समितिका लागि गत वैशाख ३१ गते पाँच जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै निगम सञ्चालक समितिमा डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई नियुक्ती दिएका थिए । कार्कीको रिटमा आज शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले नियुक्ति बदरको आदेश दिएको हो । 

२०८३ वैशाख ३१ को योग्यता क्रममा निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम १ नम्बर योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फारमबाट निजले सबैभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेको देखिएकोमा माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यता क्रमका २, ३, ४ र ६ तथा महिला उम्मेदवारमध्ये क्रम संख्या २ लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेकालाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने, नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ, परीक्षामा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेका र पहिलो नम्बरमै सिफारिस भएका कार्कीलाई नियुक्त नगरी बिना आधार चुज एन्ड पिक’ गरी भएको निर्णय अपारदर्शी एवम् त्रुटिपूर्ण छ ।’

अदालतले छनौट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारहरुलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।