सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्रबाट बार्षिक ९ खर्बभन्दा बढीको निर्यात लक्ष्य

काठमाडौँ । ई-गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दीपेश बिष्टले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताएका हुन् । यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशत पुग्ने उनको विश्वास छ । उनले डिजिटल रूपान्तरणका लागि सेवाग्राहीको भौतिक लाइन हटाएर अनलाइन लाइनमा सार्ने कार्य भइरहेको भन्दै वास्तविक ट्रान्सफर्मेशनमा जोड दिनुपर्ने बताए । बिष्टले नेपालमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा बहुआयामिक हुँदै गएको बताए । उनले डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गरि डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणा बुझ्नुपर्ने समेत बताए । कार्यकारी अधिकृत बिष्टले सरकारी कार्यालय, संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सके मात्र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले ई-गभर्नेन्सले कागजी प्रक्रियालाई अनलाइनमा सार्ने मात्र नभई सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग नमाग्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान हुने एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने कार्यमा लागिरहेको समेत बताए । उनले मुलुकको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रुपले बुझेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।