नयाँ अवकाश व्यवस्थाको असर: अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिवले दिए राजीनामा

काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएका अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर निजामती कर्मचारीमा देखिएको असन्तुष्टि राजीनामाको रूपमा देखिन थालेको छ। नियमित अवकाशको समय नजिकिँदै गरेका उच्च तहका कर्मचारीसमेत निर्धारित समयभन्दा अगावै सेवाबाट बाहिरिन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिवद्वय राजेन्द्रदेव पाण्डे र पदम श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् । पाण्डे सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए भने श्रेष्ठ आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थिए ।

दुवैले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा रहेका उनीहरूले केही महिना बाँकी छँदै सेवाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रशासनमा लामो अनुभव भएका पाण्डे आगामी फागुनमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए । त्यसैगरी कर प्रशासन तथा राजस्व व्यवस्थापनमा लामो अनुभव भएका श्रेष्ठले आगामी जेठमा अनिवार्य अवकाश पाउने तयारी गरेका थिए ।

संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद प्रस्ताव गरिएपछि निजामती क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिन थालेको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा असर पर्ने चिन्ता कर्मचारीमा देखिएको छ । सेवा अवधि पूरा नहुँदै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र लामो समय योगदान गरेका कर्मचारीलाई राज्यले समयअगावै सेवाबाट हटाएजस्तो हुने भन्दै कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ ।

नयाँ निजामती ऐनमार्फत अवकाशका मापदण्ड परिवर्तन गर्ने तयारीसँगै पछिल्ला महिनामा स्वेच्छिक राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या पनि बढेको छ ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखदेखि भदौसम्म पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै ५३८ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा औसतमा मासिक १०७ जना कर्मचारीले सेवा छाडेका छन् भने दैनिक करिब ३ देखि ४ जनाले राजीनामा दिएको देखिन्छ ।

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकका कारण अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी विषयलाई लिएर कर्मचारीमा देखिएको अन्योलले आगामी दिनमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अझ बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।