दीपक भट्टको मानव अधिकार संरक्षणको माग गर्दै परिवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा

उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा दीपकलाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं । विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दीपक भट्टको मानव अधिकार तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै उनका बुवा चतुर्भुज भट्टले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

चतुर्भुजले शुक्रवार आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र छोरालाई सिन्धुपाल्चोक कारागारबाट नख्खु कारागारमा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा दीपकलाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको दाबी गरेका छन् । विशेषगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग फोन सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गर्न अनुरोध गरेको भन्ने विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् । विचाराधीन मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा यस्ता सामग्रीले निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारमा अवरोध पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । दीपक भट्टलाई गत असोज १७ गते नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । उनका बुवा चतुर्भुजले सरुवाको आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको बताए । दीपकविरुद्धका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालत तथा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुद्दा दायर नभएको जिल्लाको कारागारमा स्थानान्तरण गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरुवाले विचाराधीन मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने र परिवारको मानसिक पीडा बढाएको उनको दाबी छ ।

उनले दीपकलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा सार्नुको आधार तथा नख्खु कारागारमा रहँदाको आचरणबारे जानकारी माग गर्दै नख्खु कारागार र कारागार व्यवस्थापन विभागमा समेत निवेदन दिएको तर, हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

उनले कारागारबाट फोन गरेकोलगायतका विषयमा प्रकाशित समाचारबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि निवेदन दिएको समेत बताए । नेपालको संविधान, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तथा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (संशोधनसहित) बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।