सहरका ४ शाखा बन्द गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्ने, कर्मचारी हटाउन नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका सहरी क्षेत्रमा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सहरी क्षेत्रका चारवटा शाखा गाभेर बन्द गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा अनिवार्य रूपमा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै शाखा समायोजन तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार विस्तारसँगै सहरी क्षेत्रमा बैंकका शाखा बढी भएको अवस्थामा तिनलाई गाभ्न सहज बनाउने र त्यसबाट प्राप्त हुने स्रोत ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न उपयोग गर्ने केन्द्रीय बैंकको रणनीति छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका सहरी र सहरोन्मुख क्षेत्रमा रहेका शाखा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ निर्णय गरेर समायोजन गर्न सक्नेछन् । तर, शाखा समायोजन गर्दा एक किलोमिटर दूरीभित्र सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये कम्तीमा एउटा शाखा अनिवार्य रूपमा कायम राख्नुपर्नेछ । उक्त दूरीभित्र रहेका आफ्ना अन्य शाखा भने गाभ्न सकिनेछ ।

गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयका हकमा भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिना बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न पाइने छैन । सहरी क्षेत्रमा शाखा समायोजन गर्न खुला गरिएको भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच प्रभावित हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले शाखा समायोजनका नाममा कर्मचारी कटौती गर्नसमेत रोक लगाएको छ । शाखा गाभिएको वा समायोजन भएको कारण देखाएर सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन पाइने छैन । त्यस्ता कर्मचारीलाई नजिकको शाखामा वा उनीहरूको प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, शाखा समायोजन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको समग्र वित्तीय पहुँचमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चितता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्नेछ । शाखा समायोजन गर्नुअघि सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, संस्थाको वेबसाइट र सम्बन्धित शाखाको सूचनापाटीमा कम्तीमा ९० दिनअगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शाखा समायोजन हुने अवस्थामा ग्राहकले सम्बन्धित संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा खाता तथा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएका शाखा भने सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमतिपछि मात्रै समायोजन गर्न पाइनेछ । शाखा समायोजन सम्पन्न भएको तीन कार्यदिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक गरी नियमन तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी पेस गर्नुपर्नेछ ।