बल्खु–दक्षिणकाली सडकको समयसीमा फिर्ता लिन यातायात व्यवसायीको माग
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको नयाँ समयसीमाले यात्रु, चालक र यातायात व्यवसायीलाई झन् जोखिममा पार्न सक्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ ।
काठमाडौं । बल्खु–दक्षिणकाली–हेटौँडा सडकमा रातिको समयमा सवारी सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध अव्यावहारिक भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको नयाँ समयसीमाले यात्रु, चालक र यातायात व्यवसायीलाई झन् जोखिममा पार्न सक्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जारी गरेको सूचनामा बल्खुबाट दक्षिणकाली हुँदै हेटौँडा जाने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी बेलुका ८ बजेभित्र फर्पिङ प्रहरी जाँचचौकी पुगिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बिहान ५ बजेपछि मात्रै बल्खुबाट उक्त सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासनले सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था परीक्षण गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न तथा सडक खण्डमा प्रहरी जाँचलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सडक साँघुरो, भिरालो र धेरै घुम्ती भएको तथा पछिल्लो समय दुर्घटना र मानवीय क्षति बढ्दै गएको भन्दै प्रशासनले यात्रुको सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । सवारीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था, चालकको लापरबाही, तीव्र गति र रातिको समयमा कम दृश्यताका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने प्रशासनको ठहर छ ।
तर, महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार निर्धारित समयका कारण सवारी साधनले सुनसान र जोखिमपूर्ण समयमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले दुर्घटनाको सम्भावना झन् बढाउन सक्छ ।
उनले निर्णय गर्नुअघि यातायात व्यवसायी, सुरक्षा निकाय, सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र प्राविधिक पक्षसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सडकको वास्तविक अवस्था, यात्रुको सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महासंघले दुर्घटना न्यूनीकरण र सार्वजनिक यातायातको सहज सञ्चालनबीच सन्तुलन कायम गर्न प्रशासनलाई आग्रह गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको समन्वयका आधारमा मात्रै समयतालिका लागू गर्न माग गरेको छ ।