जलवायु विपद्का पीडितलाई ऋण होइन, अनुदान दिनुपर्ने नेपालको माग

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका देशलाई हानि तथा नोक्सानी कोषमार्फत ऋण नभई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिउक्प छन् ।

टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत आज आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायलाई समयमै, सहज र पर्याप्त वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिन् ।

‘हानि तथा नोक्सानी वित्तको पहुँच, उपलब्धता र बहन योग्यता’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि यसबाट नेपालले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन् ।

उनले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उक्त विपद्बाट सात मिनेटभन्दा कम समयमा बस्ती, समुदाय र जीविकोपार्जनका आधार तहसनहस भएको बताइन् ।

उक्त विपद्का कारण केही घण्टामै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १० प्रतिशत बराबरको आर्थिक सम्पत्ति क्षति भएको र पुनःस्थापना तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि जिडिपीको २० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्नसक्ने उहाँले जानकारी दिइन् । “हानि तथा नोक्सानी हाम्रा लागि नीतिगत बहसको विषय मात्र होइन । यो एउटा अन्त्येष्टि हो, गुमेको घर हो, हराएको भविष्य हो र नष्ट भएको सभ्यता हो”, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका असर बाढीपहिरोमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै तराईमा डेङ्गीको प्रकोप, महिलाको स्वास्थ्य र मर्यादामा पर्ने असर तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरणसमेत जलवायुजन्य क्षतिका रूपमा रहेको बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले नेपाल विपद्को शोकमा रहेकाबेला हानि तथा नोक्सानी कोषले पहिलोपटक असाधारण बैठक आयोजना गरी प्रभावित नेपालीका लागि अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्याउने निर्णय गरेकोमा कोषका बोर्ड सदस्य तथा सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरिन् । यद्यपि उक्त रकम आवश्यकताको तुलनामा अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र प्रभावित समुदायको आवश्यकतामा आधारित प्रस्ताव कोप-३१ सम्पन्न भएलगत्तै कोषसमक्ष पेस गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन् । हानि तथा नोक्सानी वित्त परिचालनमा तीन वटा प्रमुख चुनौती औँल्याउँदै उनले वित्तीय सहयोगमा ढिलाइ हुनु पहुँचको अभाव भएको, पर्याप्त पुँजीकरणबिना कोषको प्रतिबद्धता प्रभावकारी नहुने र जलवायु विपद्का पीडितलाई ऋणको भार बोकाउन नहुने स्पष्ट पारिन् ।

“जलवायु परिवर्तनका पीडितले आफ्नै प्रियजनको अन्त्येष्टिका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने संसार हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ”, उनले भनिन् । उनले विकसित देशका पक्ष राष्ट्रहरूलाई बाँकी प्रतिबद्धता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन तथा पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, विज्ञानमा आधारित र आवश्यकताअनुरूपको वित्तीय व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

यसैबीच, मन्त्री चौधरीले सन् २०२७ मार्चमा हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्ड बैठक नेपालमा आयोजना हुने जानकारी दिँदै बोर्ड सदस्य तथा साझेदारहरूलाई काठमाडौँ भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरिन् । नेपालको विपद् अनुभवबाट पाठ सिक्दै हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहयोग सहज पहुँचयोग्य, पर्याप्त, बहनयोग्य र शीघ्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको मूल्याङ्कन प्रतिबद्धताबाट नभई वास्तविक उपलब्धिबाट हुने बताइन् ।