इप्पानका १३ बुँदे माग: पीपीएदेखि अनुमतिपत्र सुधारसम्म

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक सागर राज गौतमसमक्ष विद्युत आयोजना विकाससँग सम्बन्धित १३ बुँदे सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेको छ। इप्पानले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, अनुमतिपत्र, वातावरणीय स्वीकृति, आयोजना निर्माण तथा विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया सरल, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउन माग गरेको हो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पीपीए हुन नसकेका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उत्पादन अनुमतिपत्रसँगै प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले राखेको छ।

त्यस्तै, एउटै नदी तथा प्रसारण करिडोरमा साझा प्रसारण संरचना विकास, विपद्बाट क्षति भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि थप, पुनर्निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुट तथा वातावरणीय अध्ययनलाई एकीकृत र समयबद्ध बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।

सौर्य तथा स्टोरेज आयोजनाको विकासमा सहजीकरण, सरकारी निकाय वा फोर्स मेजरका कारण भएको ढिलाइमा आवश्यक छुट तथा सहुलियत र उपकरण तथा पार्टपुर्जा आयातमा देखिएका प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ।

महानिर्देशक गौतमले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विभागको कार्यप्रणाली थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।