बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर : रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादनको चुनौती

काठमाडौँ । नेपालको बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दै गए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको गति भने कमजोर देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण, चालु खाता र शोधनान्तर बचत उच्च अवस्थामा पुगेका छन्। तर निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कमजोर रहनु र आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुनु नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनात्मक कमजोरीको संकेत बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो। समीक्षा वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.६५ प्रतिशत, उद्योगको ३.६८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४.२१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनायो

बाह्य क्षेत्रमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विप्रेषण आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। असारमा मात्रै २ खर्ब ४२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ ।

विप्रेषण वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो योगदान गरेको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५.६ प्रतिशत बढी हो । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २५ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। उक्त सञ्चितिले करिब १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा चालु खाता ९ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति पनि १० खर्ब २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ ।

निर्यातभन्दा आयात तीव्र

बाह्य क्षेत्रका सकारात्मक सूचकबीच नेपालको व्यापार संरचना भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा निर्यात १३.८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर आयात १६.२ प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यससँगै व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ८१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसले नेपालको बाह्य क्षेत्रको सुधार निर्यात र स्वदेशी उत्पादनको विस्तारभन्दा विप्रेषणमा बढी निर्भर रहेको देखाउँछ ।

बैंकमा पैसा थुप्रियो, निजी क्षेत्रमा कर्जा गएन

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप परिचालन १३.९ प्रतिशतले बढेर ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर रहनुले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसको माग र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग कमजोर रहेको देखाउँछ ।

क्षेत्रगत रूपमा निर्माण क्षेत्रमा कर्जा १८.६ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रमा १७.८ प्रतिशत तथा यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १५ प्रतिशतले बढेको छ। तर औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ भने कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

यता मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १८.३ प्रतिशत र ट्रस्ट रिसिट अर्थात् आयात कर्जा ३२.२ प्रतिशतले बढेको छ। यसले बैंकिङ स्रोत उत्पादनमूलक लगानीभन्दा व्यापार तथा वित्तीय गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको संकेत गर्छ ।

ब्याजदर घट्दा पनि लगानीको माग बढेन

ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी आए पनि त्यसअनुसार कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । २०८३ असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.८३ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो दर ६.०२ प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.२१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्ष कर्जाको औसत ब्याजदर ७.८५ प्रतिशत थियो ।

यसले नेपालको लगानी समस्या केवल महँगो ब्याजदरमा सीमित नरहेको देखाउँछ। बजार माग, लगानीको वातावरण, व्यावसायिक विश्वास र परियोजनाको प्रतिफलप्रतिको अपेक्षा कमजोर हुँदा ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

मुद्रास्फीति औसतमा कम, पछिल्लो समय दबाब बढ्दो

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो दर ४.०६ प्रतिशत थियो।

तर असारमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.१४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको असारमा यस्तो दर २.२० प्रतिशत थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थको बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.२५ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा देखिए पनि पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिको दबाब पुनः बढ्न थालेको संकेत गर्छ ।

राजस्व बढ्यो, पुँजीगत खर्च कमजोर

सरकारले समीक्षा वर्षमा १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारको कुल राजस्व परिचालन १२ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर कुल खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको हिस्सा न्यून रहनुले सरकारी खर्चले उत्पादन क्षमता, पूर्वाधार र निजी लगानी विस्तारमा अपेक्षित गति दिन नसकेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब

२०८३ असार मसान्तसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये बाह्य ऋण १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ४३.०६ प्रतिशत थियो।

समीक्षा वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ। साँवा भुक्तानीपछि खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अबको चुनौती : विप्रेषणलाई उत्पादनमा बदल्ने

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट विरोधाभास देखाएको छ। एकातर्फ विप्रेषण उच्च दरमा बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो भएको छ र चालु खाता तथा शोधनान्तर ठूलो बचतमा छन् । अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित छ र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा मात्रै रोकिएको छ ।

यसको अर्थ बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त स्रोत आन्तरिक उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जनामा पर्याप्त रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र उपभोगलाई बलियो बनाए पनि यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील लगानीमा परिचालन हुन नसक्दा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधार कमजोर बनेको छ ।