राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र आधुनिक बनाइनेः मन्त्री पुन

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त र स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक २०८२’ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले प्रयोगशालालाई आधुनिक प्रविधियुक्त र गुणस्तरीय बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

हालको प्रयोगशालाको अवस्था निकै नाजुक रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले त्रिशूलीमा आएको बाढीका क्रममा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्दा देखिएको कठिनाइले यसको दयनीय अवस्था छताछुल्ल भएको बताए । हालसम्म विधि विज्ञान प्रयोगशाला गठन आदेशको भरमा र भाडाको भवनमा चलिरहेकाले यसको क्षमता विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले आगामी दिनमा प्रयोगशालालाई भौतिक संरचना र अत्याधुनिक उपकरणसहित सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिने योजना सुनाए । यसका लागि मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्था गरी नयाँ प्रयोगशाला भवनको डिजाइन कार्य सुरु गरिसकेको छ । 

उनले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त प्रविधि नहुँदा छिमेकी मुलुकको विशेषज्ञ टोली र उपकरणको सहारा लिनुपर्‍यो । संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने जिम्मा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरुकै काँधमा छ, ऐनले यसलाई स्वतन्त्र निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।’  राजनीतिक हस्तक्षेपबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री पुनले कानूनतः यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा राखिएकाले हस्तक्षेप नहुने दाबी गरे । मन्त्रालयले अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग हुँदै आएको नास्टको प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर विधि विज्ञानको कामलाई छिटो र भरपर्दो बनाउने प्रयास गरिरहेको समेत स्पष्ट पारे ।