बैंकिङ सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर, नागरिकताबाटै खाता खोल्न पाइने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गर्दै अन्य वैध कागजातका आधारमा पनि सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत मान्य कागजात पेस गरेर बैंक खाता खोल्न तथा पुरानो खाता अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मार्फत बैंकिङ सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाका कारण परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई बैंकिङ सेवा लिन समस्या भएको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले राष्ट्र बैंकको निर्देशन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्रै पहिचानको आधार बनाइएको हदसम्म बदर हुने आदेश दिएको हो । नागरिकको पहिचान पुष्टि गर्ने अन्य वैध कागजातलाई समेत मान्यता दिनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

यस आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई बैंक खाता खोल्न वा खाता अद्यावधिक गर्नबाट रोक्न पाइने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचयपत्र उपलब्ध नभएका सेवाग्राहीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायत अन्य मान्य कागजातका आधारमा सेवा दिनुपर्नेछ ।

अदालतको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन बाँकी रहेका तथा विभिन्न कारणले तत्काल प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकलाई बैंकिङ कारोबार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।