भूमि विधेयकको प्रतिवेदनबाट हटेन सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय

काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनबाट सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय नहटेको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय छ ।

यो प्रावधान राखे हदबन्दी तोक्ने विषय मन्त्रिपरिषद्‍मा निहित हुने भनेर सांसदहरुले हटाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, भूमि मन्त्रालय तयार नहुँदा सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय नहटेको हो ।