शिक्षा विधेयक तत्काल ल्याउन संसदीय समितिसमक्ष १६ विद्यार्थी संगठनको ५ बुँदे माग पेस

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरेपछि १६ विद्यार्थी संगठनले तत्काल ल्याउन माग गरेका छन् ।

नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित १६ विद्यार्थी संगठनले अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति अमरबहादुर थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

शिक्षा विधेयक अहिले समितिमा छलफलमै छ । आज तीन बजेका लागि डाकिएको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र ल्याउने सहमति गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षकहरूले भदौ दोस्रो सातादेखि फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि चासो देखाएका हुन् ।

सिंहदरबार पुगेर विद्यार्थीहरूले सभापति थापासमक्ष ५ बुँदे मागसहितको पत्र बुझाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पश्चगामी र लोकप्रियतावादी सोच कदापि परिणाममुखी हुन सक्दैनन् तसर्थ विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन सँगै विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक रूपान्तरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विद्यालय शिक्षामा निशर्त लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित उठाइएका उल्लिखित मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभए संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सङ्घर्षका ठोस कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ ।’

यी हुन् उनीहरूका माग

१. सरकारले पटक(पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति देखाइएको उपेक्षा हो। तसर्थ, अविलम्ब विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

२. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी हकबमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

३. शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने र शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

४. विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकोले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलमार्फत मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायसमक्ष संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।

५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूको ऐनमा व्यवस्था भएको विद्यार्थीको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन\कल्याण परिषद्को निर्वाचन अविलम्ब सम्पन्न गर्न नेपालमा स्थापित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयसमक्ष संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठन जोडदार माग गर्दछ ।