लिपुलेकमा भारत र चीनबीचकाे सहमतिलाइ लिएर सबै राजनीतिक दलकाे विराेध

काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको नेपालका प्रायः सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विराेध जनाएका छन् ।

यसै सिलसिलामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रतिवाद गर्न सबै राजनीतिक दल एकढिक्का हुनुपर्ने बताए ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा आफ्नो पार्टीले यो सम्झौता स्वीकार नगर्ने जानकारी गराए ।

‘हाम्रो भूमिको बारेमा सम्झौता भएको पढ्यौं, सुन्यौं । नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा दुई छिमेकीले गरेको यो व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ,’ उनले भने, ‘यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ । नेपाल सरकारले जुन पहलकदमी अघि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अघि बढाओस् ।’

यो विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र त्यो सन्देश दुवै छिमेकीलाई दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट एकढिक्का हुन आग्रह गर्दछु । उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि नलागौं,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘एकढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ, हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो पोजिसन बनाउनुपर्नेछ ।’

त्यसैगरी, नेकपा एमालेले भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली भूमिमाथि नेपालको स्वीकृति र सहभागिताबिना छिमेकी देशहरूबीच सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसको विरोध गर्न चाहन्छौँ। एमालेले यो सहमतिप्रति असहमति जाहेर गर्छौँ।’

उनले भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले देशहरू सानोठूलो हुनसक्ने भए पनि देशको स्वाधीनताको हिसाबले सानोठूलो नहुने बताए।

उनले थपे, ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट आघात पुग्ने गतिविधि हुन्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ, सशक्त विरोध गर्छौँ। यो विषयमा उच्चस्तरको कूटनीतिक संवादबाट यो विषयको तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

त्यस्तै संसद्काे तेस्राे ठूलाे दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिको आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारको धारणा मागेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौतापछि सरकारको कदमबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरे।

उनले भने, ‘यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपालको हितमा एकजुट हुनको लागि हाम्रो दलको तर्फबाट अनुरोध गर्छौँ।’

नेपाललाई जानकारी नै नगराई भएको सम्झौता र नेपालको भूमिमाथि भारतको दाबी चिर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै माआवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपालको सहमतिबिना भारत–चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दु:खद भएको बताएका छन् ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा दाबी गर्र्दै आएको उनले स्मरण गराएका छन् । साथै उनले यो सहमतिलाई सच्याउन भार र चीनलाई आग्रह गरेका छन् । श्रेष्ठले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले विवादास्पद भूमिका रुपमा स्वीकारेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली भूमिको रक्षा गर्नको लागि यथाशीघ्र पहल थाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शिव नेपालीले भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भने, ‘लिपुलेक र कालापानीलगायतको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । नेपालको भूभागको संरक्षण गर्नको लागि सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्था र विशेषगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, र कालापानी क्षेत्रमा देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शाहीले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, ‘हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो रगत र पसिनाले सिञ्चित गरी जोगाएको यो देश आज विभिन्न भूमरीमा फसेको देख्दा हामी चिन्तित छौं । अंग्रेज, मुगल र तिब्बतसँग लडेर जोगाएको देश नेपालको सिमाना हाम्रा लागि गौरवको विषय हो ।’ उनले इतिहासको स्मरण गराउँदै नेपालको सिमानाको ऐतिहासिक महत्त्वमाथि प्रकाश पारेका छन् ।

उनले हालै नेपालको सहमतिबिना नै लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर चीन र भारतबीच भएको सम्झौताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शाहीका अनुसार यो सम्झौताले नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।