जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको अवसर

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म तथा कम्पनीले ब्याजको १० प्रतिशत बुझाएमा उनीहरुको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न २०८२ असोजसम्मको समय दिएको छ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन । जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कार्यको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्ने केन्द्रिय बैंकको शर्त छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले कृषि तथा लघु, घरेल, साना र मझौला व्यवसाय कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ । जसअन्तर्गत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज/कृषियोग्य जमिन÷कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी रु.१० लाखसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस प्रकारका कर्जाका लागि कर्जाको सुरक्षणको रुपमा राखिएको उपर्युक्तबमोजिमको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ । यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गरेवापत ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि केन्द्रिय बैंकले गरेको छ ।

कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले उत्पादन गरी बाली भित्रयाउने वा विक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिल्ने गरी भुक्तानी तालिका कायम गर्नु पर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ। ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यस अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयमले धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ। कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा प्रडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि संस्थाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नु पर्नेछ ।