एक परिचय नीति लागू गर्ने सरकारको घोषणा

एक पटकको विवरण सबै सेवाका आधारित अन्तर सञ्चालन सक्षम सरकारी डाटोवेस विकास गरिने भएको छ । त्यसैगरि, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत नागरिक एपहरू मार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले एक परिचय नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

सोमबार घोषित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआवद्ध गर्दै एक परिचयपत्र नीति लागू गरि नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्ष र सामाजिक सुरक्ष लगायतका सेवालाई एकीकृत गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, एक पटकको विवरण सबै सेवाका आधारित अन्तर सञ्चालन सक्षम सरकारी डाटोवेस विकास गरिने भएको छ । त्यसैगरि, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत नागरिक एपहरू मार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रत्येक सेवाको कानूनी सीमा तोकी उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।