दूरसञ्चार प्राधिकरणद्धारा १७ आइएसपीलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै दियो १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार वित्तीय विवरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता रकम दाखिला गर्न ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणले तोकिएका सेवावापतको रकम दाखिला नगर्ने इन्टरनेट(इमेल सेवा प्रदायक १७ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र खारेजी गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै दायित्व पूरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न १५ दिनको अन्तिम मौका दिएको छ । विगत केही आर्थिक वर्षदेखि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम दाखिला नगरेको तथा ग्राहक विवरण लगायतका माग गरिएका कागजात बुझाउन अटेर गरेको भन्दै प्राधिकरणले उनीहरुको अनुमतिपत्र खारेजी गर्नेसम्म कदम उठाएको हो  । यसअघि पटक(पटक पत्राचार, इमेल र सार्वजनिक सूचनामार्फत सचेत गराउँदा समेत कम्पनीहरूले सम्पर्कमा आउन र दायित्व पूरा गर्न बेवास्ता गरेको प्राधिकरणको ठम्याई छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र आधिकारिक सफाइ पेस गर्न समयसीमा तोकेको छ । तोकिएको अवधिभित्र चित्तबुझ्दो र आधिकारिक सफाइ पेस नगरेमा नियमबमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरणकाअनुसार अधिकांश कम्पनीले आव २०७८र७९ देखिको वित्तीय विवरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणको कारबाहीको दायरामा परेका सेवा प्रदायकहरूमा बेनी कम्युनिकेसन प्रालि (म्याग्दी), ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि (चितवन), बिग मर्स्याङ्दी नेट प्रालि (लमजुङ), डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि (काठमाडौं), क्लिन नेटवर्क प्रालि (सिरहा), जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रालि (तनहुँ) र कालिका नेट प्रालि (स्याङ्जा), कस्मिक नेट प्रालि (नवलपरासी), डाइरेक्ट मिडिया प्रालि (काठमाडौं), क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि (धनुषा), मेट्रोलिंक बिजनेस प्रालि (रुपन्देही), नेपाल नेट संचार (झापा), प्राइम नेटवर्क प्रालि (चितवन), सा+ग्रिला इन्फोम्याटिक्स प्रालि (काठमाडौं), अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि (काभ्रे), युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि (झापा) र श्री यूनाइट नेटवर्क्स् प्रालि (महोत्तरी) छन् ।