इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा संसदीय समितिमा प्रश्नैप्रश्न

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन तथा निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ७७४ वटा गाडीसम्बन्धी विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण तथा दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा समितिमा ती दस्तावेजहरू प्रश्तुत गर्ने बताइन् । 

उनले अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक-पटक उठ्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उच्चस्तरीय वा उपसमिति मार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् । उनकाअनुसार यस्तो छानबिनले सुशासन र पारदर्शिता मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ । सांसद मनिस झाले बजेट घोषणापछि हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी अनिश्चितताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्भावित अनियमितताका विषयमा छानबिन आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्न नहुने बताए ।

यसैबीच, बजेटमा गरिएको संशोधन र परिवर्तनका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । विशेषगरी किन कतिपय प्रावधानहरू सच्याइयो भन्ने विषयमा जिज्ञासा व्यक्त गरिएको छ । तर विगतका अभ्यासहरू हेर्दा, शाब्दिक अर्थ फरक पर्न सक्ने वा प्राविधिक त्रुटि देखिएका अवस्थामा बजेट तथा नीतिगत दस्तावेजहरूमा संशोधन गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । विगत वर्षहरूमा पनि केही मुद्दा र शीर्षकहरूमा दर्जनौँ संशोधनहरू गरिएको उदाहरणहरू छन् । यदि कुनै शब्द वा प्रावधानको अर्थ फरक लाग्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यसलाई सच्याउनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो । त्यसैले यस्ता अभ्यासहरूलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिई विगतको सन्दर्भसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले भने हालको बजेट कार्यान्वयनका बेला संसद वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए । उनले अर्थमन्त्रीको क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारी स्तरमा भएका सम्भावित त्रुटिहरू भएमा छानबिन गर्न सकिने तर योजनागत रूपमा भइरहेको विकास कार्यलाई असर पार्ने गरी विवाद बढाउन नहुने उल्लेख गरे । सुनारले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई समाधान गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसद्ले इभीमा भएको भनिएको कर छलीका विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।