अपर तामाकोशीको सुशासनमाथि प्रश्नः ३ महिनापछि डाकिएको बोर्ड बैठकमा सर्वसाधारण सञ्चालक बेखबर, प्राधिकरणभित्रै गोप्य बैठक

काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा लामो समयदेखि वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) हुन नसकेको र विगत तीन महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेका कारण संस्थाको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साधारण सभा २०८० साउनमा सम्पन्न गरेपछि कम्पनीले हालसम्म अर्को नियमित साधारण सभा गर्न सकेको छैन ।

यसैबीच बल्लतल्ल डाकिएको बैठकमा पनि सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालकहरूलाई खबर नै नगरी गुपचुप रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीभित्र केही समयअघि गठन गरिएको एक समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितता औंल्याइएको थियो । सोही बेरुजु र व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्न सञ्चालक समितिको नियमित बैठक टार्दै आइएको दाबी गरिएको छ ।

कम्पनी ऐन र सुशासनको मान्यताअनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका बैठक कम्पनीकै रजिष्टर्ड कार्यालय वा बोर्ड हलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, अपर तामाकोशीको आफ्नै कार्यालय र बोर्ड हल उपलब्ध हुँदाहुँदै बैठक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयभित्र आयोजना गरिएको छ ।

उक्त बैठकमा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालकहरूलाई कुनै पूर्वजानकारी वा औपचारिक पत्र (सूचना) दिइएको थिएन । प्राधिकरणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू मात्र सहभागी भएर बैठक चलाउन खोजिएपछि सर्वसाधारण पक्षधर सञ्चालकहरूले बैठकस्थलमै पुगेर विरोध जनाएका छन् । 

उनीहरूले आफूहरूलाई नबोलाइएको सम्बन्धमा आधिकारिक पत्र माग गर्दै प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्राधिकरणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरू मात्रै राखेर गुपचुप रूपमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको र लामो समयदेखि बोर्ड बैठक नबस्दा कम्पनी सञ्चालन, वित्तीय समीक्षा र दीर्घकालीन योजनाका महत्वपूर्ण निर्णयहरू विगत तीन महिनादेखि ठप्प भएको स्रोतको भनाइ छ ।

खासगरी, अपर तामाकोशी विद्युत् प्राधिकरणको प्रत्यक्ष प्रवर्द्धनमा स्थापना भएको भए पनि यो लाखौं सर्वसाधारण नागरिक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर लगानी रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । कम्पनी ऐन र संस्थागत सुशासनको मापदण्डअनुसार बोर्ड बैठक बस्दा सबै बहालवाला सञ्चालकहरूलाई कार्यसूची (एजेन्डा) सहित औपचारिक सूचना दिनु कानुनी दायित्व हुन्छ। तर, प्राधिकरण नेतृत्वले कम्पनीलाई आफ्नो प्रत्यक्ष विभाग वा शाखा कार्यालयजस्तो व्यवहार गर्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई बाइपास गर्न खोजेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ ।

यस कम्पनीमा गत माघदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पद रिक्त छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाएर फाइदा लिएको आरोप पनि लागेको छ । कम्पनीमा सुशासनको अवस्था शून्यजस्तै रहेको र अपर तामाकोशीको प्रबन्धपत्रले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कम्पनीमा खटाउने अनुमति नदिएको पनि बताइएको छ ।

कम्पनीले समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूकै साधारणसभा लामो समयदेखि अन्योलमा छ । नयाँ आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्ने समय घर्किसक्दा समेत अघिल्लो वर्षहरूको वार्षिक साधारणसभा हुन नसक्नुले कम्पनीको कानुनी दायित्व र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ । साधारणसभा नहुँदा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य, बेरुजुको अवस्था र लाभांशको सम्भावनाबारे आम सर्वसाधारण लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् ।

कम्पनीमा लाखौं सर्वसाधारण, स्थानीय प्रभावित जनता र कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका संस्थाहरूको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेकाले संस्थागत सुशासन कायम राख्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।