राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा कहिलेसम्म?

काठमाडौँ ।  नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा विस्तार हुँदै गए पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट र एकीकृत नीतिको अभावमा राइडर, यात्रु र सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विभिन्न समस्या तथा अन्योलको सामना गरिरहेका छन् । भाडादर निर्धारण, राइडरको आम्दानी, सेवा शुल्क र कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी नीतिको आवश्यकता फेरि बहसमा आएको छ।राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।  राइडरले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने, यात्रुले उचित भाडामा सेवा पाउनुपर्ने र सबै राइड शेयरिङ प्लेटफर्म एउटै स्पष्ट नीतिभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ । यो प्रश्न सामान्य भाडादरको विवाद मात्र होइन, यो नेपालको डिजिटल यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको विषय हो ।

राइडरको कमाइ र यात्रुको भाडा दुवै न्यायोचित हुनुपर्छ

राइड शेयरिङ सेवामा राइडरको आम्दानी र यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाबीच सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक छ। राइडरले दिनभरि काम गर्दा पनि इन्धन, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, समय र अन्य सञ्चालन खर्च कटाएर सम्मानजनक आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।

त्यस्तै, वर्षा, ट्राफिक जाम, व्यस्त समय वा चाडपर्वका बेला यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाउने प्रवृत्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । राइडरलाई उचित कमाइ र यात्रुलाई उचित भाडा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। एउटा पक्षको हितका नाममा अर्को पक्षलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

सबै कम्पनीलाई एउटै नियम, प्रतिस्पर्धा पनि समान हुनुपर्छ

नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा दिने विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्। तर कम्पनीहरूका सेवा शुल्क, कमिसन, भाडा निर्धारण र व्यावसायिक मोडेल फरक–फरक छन्। यस्तो अवस्थामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान मापदण्ड लागू नहुँदा प्रतिस्पर्धाको वातावरण र बजारको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले सरकारले राइड शेयरिङ क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सरकारले भाडा निर्धारणको आधार, राइडरको न्यूनतम हित संरक्षण, सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी, यात्रुको सुरक्षा, बीमा, गुनासो सुनुवाइ र उपभोक्ता अधिकारजस्ता विषयलाई समेटेर साझा मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । 

कुनै कम्पनीलाई अनुकूल र कुनैलाई प्रतिकूल हुने गरी होइन, बजारमा सञ्चालन हुने सबै प्लेटफर्मलाई समान नियम लागू हुनुपर्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सरकारले नियमनको स्पष्ट आधार तयार हुनुपर्छ ।  नेपालमै विकसित डिजिटल प्लेटफर्म फिरिरिले राइड शेयरिङ क्षेत्रको विद्यमान अभ्यासभन्दा फरक व्यवसायिक मोडललाई प्राथमिकता दिएको छ। कम्पनीले हाल राइडरबाट सेवा कमिसन नलिने अर्थात् ० प्रतिशत कमिसन मोडलमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने पहल गरेको छ ।

राइडरले आफ्नो मेहनतको बढी लाभ पाउन सकून्, यात्रुले प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी भाडामा सेवा प्राप्त गर्न सकून् र कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो मोडल अघि सारिएको हो। राइड शेयरिङ व्यवसाय केवल एप सञ्चालन र बजार विस्तारमा सीमित हुनुहुँदैन । यसले हजारौँ राइडरको जीविकोपार्जन, यात्रुको दैनिक आवश्यकता र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पु¥याउन सक्नुपर्छ । राइड शेयरिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। स्पष्ट नीतिको अभावमा कम्पनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्ने, राइडर तथा यात्रुमा अन्योल सिर्जना हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने जोखिम रहन्छ ।

त्यसैले सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राइड शेयरिङ कम्पनी, राइडर प्रतिनिधि र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितका सरोकारवालासँग छलफल गरी एकीकृत नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामी पनि सरकार, राइडर, यात्रु तथा अन्य सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं ।