फिचले यथावत् राख्यो नेपालको ‘बीबी माइनस’ रेटिङ, आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको सार्वभौम कन्ट्री क्रेडिट रेटिङलाई यथावत् राखेको छ । फिचले नेपालको दीर्घकालीन विदेशी तथा स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिङ ‘बीबी माइनस’ र अल्पकालीन रेटिङ ‘बी’ कायम राखेको हो । फिचले नोभेम्बर १२ (बिहीबार) सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालको कन्ट्री सिलिङसमेत ‘बीबी माइनस’ नै कायम गरेको छ । यससँगै नेपालले पछिल्ला दुई समीक्षादेखि पाउँदै आएको रेटिङलाई निरन्तरता पाएको हो ।

कम तथा सहुलियतपूर्ण सरकारी र बाह्य ऋण, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहज वित्तीय पहुँचलाई नेपालको रेटिङका सकारात्मक आधारका रूपमा फिचले औँल्याएको छ । तर, अविकसित अर्थतन्त्र, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, कमजोर सुशासन र प्राकृतिक प्रकोप तथा बाह्य झट्काप्रतिको उच्च जोखिमलाई रेटिङ सुधारका मुख्य चुनौती मानेको छ ।

फिचले गत भदौ १० मा आएको बाढीका कारण नेपालको आर्थिक गतिविधिमा परेको असरलाई समेत आफ्नो मूल्यांकनमा समेटेको छ । उक्त बाढीले देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित पारेको थियो । यसका कारण विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, यातायात, पर्यटन तथा औद्योगिक गतिविधिमा अवरोध पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीको प्रभावका कारण सन् २०२७ जुलाई मध्यमा समाप्त हुने चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने फिचको प्रक्षेपण छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । यद्यपि, बाढीपछिको पुनर्निर्माण र विद्युत् संरचनाको मर्मतसम्भारले गति लिएमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२८ मा वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा लगानी, पुँजीगत खर्चमा सुधार र सेवा निर्यातको विस्तारले मध्यमकालमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने फिचको विश्लेषण छ । तर, पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएमा वा इरान द्वन्द्व लम्बिएर ऊर्जा तथा मल आयात र पर्यटन क्षेत्रमा असर परेमा आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

राजनीतिक स्थिरतालाई भने फिचले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अवसरका रूपमा लिएको छ । २०८२ फागुनमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट संसदीय बहुमत हासिल गरेकाले नीतिगत स्थिरता र आर्थिक सुधार अघि बढाउने अनुकूल वातावरण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सरकारले विश्वसनीय सुधार गर्न नसकेमा वा नीति कार्यान्वयनमा अत्यधिक अध्यादेशको सहारा लिएमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकको विश्वव्यापी सुशासन सूचकांकमा नेपालको स्थिति ३१औँ पर्सेन्टाइलमा सीमित रहनु, कानुनी शासनको असमान प्रयोग, भ्रष्टाचार र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको कमजोर इतिहासलाई नेपालको रेटिङ सुधारमा बाधक मानिएको छ ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ भने रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपालको बलियो पक्षका रूपमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३६ प्रतिशत बराबर रहेको रेमिट्यान्स आगामी दिनमा पनि स्थिर रहने फिचको अनुमान छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउनुका साथै बाह्य भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गरेको छ ।

फिचका अनुसार नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यो ‘बीबी’ रेटिङ समूहका मुलुकहरूको औसत ५.२ महिनाभन्दा निकै उच्च हो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०२८ मा नेपालको खुद बाह्य ऋणदाता स्थिति जीडीपीको ३८.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर कायम राख्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, पुनर्निर्माण तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीको आयात बढ्ने र विद्युत् निर्यात तथा पर्यटन आम्दानीमा अस्थायी गिरावट आउने भएकाले चालु खाता बचत घट्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष जीडीपीको १४ प्रतिशत रहेको चालु खाता बचत आर्थिक वर्ष २०२७ र २०२८ मा औसत ५.६ प्रतिशतमा झर्ने फिचको प्रक्षेपण छ ।

सरकारी वित्तीय अवस्थातर्फ बाढीका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको अवरोध, कर छुट तथा पुनर्निर्माण खर्चको दबाबले वित्तीय घाटा बढ्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२७ र २०२८ मा संघीय वित्तीय घाटा औसत जीडीपीको ४.१ प्रतिशत पुग्ने फिचको अनुमान छ । यसले संघीय सरकारी ऋण जीडीपीको ४५.२ प्रतिशतबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०२८ सम्ममा ४८.२ प्रतिशत पुग्न सक्नेछ । यद्यपि, यो ‘बीबी’ रेटिङ समूहका मुलुकहरूको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

सरकारी बाह्य ऋण जीडीपीको करिब २४ प्रतिशत मात्रै रहेको र अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण भएकाले नेपालसँग वित्तीय लचकता कायम रहेको फिचको निष्कर्ष छ । साथै, सन् २०२६ जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले नेपालको वित्तीय विश्वसनीयतालाई थप बलियो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र सरकारी ऋणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सबल रहे पनि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा गुणस्तरमा देखिएको गिरावटलाई फिचले जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ । सुस्त आर्थिक गतिविधि र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण सेप्टेम्बर २०२६ को मध्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, अप्रिल २०२६ को मध्यसम्मको एक वर्षमा वाचलिस्टमा रहेका कर्जा ११.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आईएमएफको सहयोगमा देशका १० ठूला बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा गर्दा कर्जाको पुनःवर्गीकरण र थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको फिचले जनाएको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय दबाब अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ ।

फिचले नेपालको रेटिङ आगामी दिनमा घट्न वा बढ्न सक्ने आधारसमेत स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भई वित्तीय घाटा निरन्तर उच्च रहेमा, सरकारी ऋण अस्वाभाविक रूपमा बढेमा वा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुशासन र आर्थिक वृद्धि कमजोर बनेमा नेपालको रेटिङ घट्न सक्नेछ । त्यसको विपरीत आर्थिक सुधार र सुशासनमा ठोस प्रगति भएमा, लगानी तथा आर्थिक वृद्धि बढेर प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार आएमा र सरकारी ऋण घट्दो क्रममा जाने बलियो आधार बनेमा नेपालको रेटिङ स्तरोन्नति हुन सक्ने फिचले जनाएको छ ।