भारत भ्रमणमा व्यापार सन्धि पुनरावलोकनदेखि विद्युत् निर्यात सहजीकरणसम्मका एजेन्डा उठाउन प्रधानमन्त्रीलाइ निजी क्षेत्रको सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउनेदेखि सन् २००९ मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषयलाइ भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, भारतीय लगानी आकर्षण र विद्युत् निर्यात सहजीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल डेरी एसोसिएसन तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिहरूसँग गरेको कुराकानीमा उनिहरुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा व्यावसायिक उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउनेदेखि सन् २००९ मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषयलाइ भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालले भारतसँगको व्यापारमा ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यात सहज बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाली वस्तुमा लाग्दै आएको एन्टी डम्पिङसम्बन्धी अवरोध हटाउन र गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई भारतीय पक्षबाट मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सन् २००९ मा भएको भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यात सहजीकरणका विषय समेट्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले नेपाली कृषि उत्पादन, खानीजन्य पदार्थ तथा अन्य औद्योगिक वस्तु भारतमा सहज रूपमा निकासी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
उनले नेपाली उद्योगले भारतीय कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा इन्धनमा निर्भर रहनुपरेको उल्लेख गर्दै सीमापार ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया र पारवहनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि व्यापार सन्धि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । श्रेष्ठले भारतीय लगानी नेपालमा भित्र्याउन लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा लगानी गर्ने भारतीय उद्योगीलाई नेपाली उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘उहाँहरूको लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने र नेपालका कानुनअनुसार उपलब्ध हुने सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘डाबरले नेपालमा लगानी गरेर राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । त्यस्तै वातावरण अन्य भारतीय लगानीकर्ताका लागि पनि बनाउन सक्नुपर्छ । कानुनी झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’
उनले नेपालका उद्योगीलाई पनि भारतीय औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी तथा उद्योग स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि भारतको औद्योगिक नीतिमा आवश्यक सहजीकरण र दुई देशका निजी क्षेत्रबीच औद्योगिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले पश्चिम नेपालबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि भ्रमणको एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए । नेपालका विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज बनाउन हवाई प्रवेश मार्गसम्बन्धी अवरोध हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपी, महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने महासंघले आधिकारीक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाइ भेटेर सुझाब पत्र पेश गर्ने पनि बताएका छन् ।
विद्युत् निर्यातमा तीन विषय उठाउन इप्पानको सुझाव
यसैबीच, इप्पानले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विद्युत् व्यापार र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारसँग सम्बन्धित तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा दीर्घकालीन खरिद सुनिश्चितता, तेस्रो मुलुकको लगानी तथा निर्माणमा संलग्न कम्पनीलाई समान व्यवहार र भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत मुख्य एजेन्डा हुनुपर्नेछ ।
उनले यसअघि नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने विषयमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा आयोजना छनोट र स्वीकृतिको प्रक्रियाले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए ।
उनका अनुसार हरेक वर्ष आयोजनापिच्छे स्वीकृति लिनुपर्ने र कुनै आयोजना स्वीकार गर्ने तथा कुनै नगर्ने प्रक्रियाले दीर्घकालीन लगानीमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएपछि कुन आयोजना लिने र कुन नलिने भनेर हरेक वर्ष आयोजना–आयोजना छुट्याएर प्रक्रिया लम्ब्याउनु हुँदैन । त्यसलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्छ,’ डाँगीले भने ।
उनले अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा चिनियाँ कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा सहभागी हुन रोक लगाउने वा विभेद गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कुनै कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वव्यापी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएर ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रियता वा भूराजनीतिक कारण देखाएर रोक्नु उचित हुँदैन । ‘चिनियाँ कम्पनीले पनि ग्लोबल टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का पारेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसलाई काम गर्न नदिने वा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने काम हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।
डाँगीले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्दा लाग्ने ह्विलिङ चार्जमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताए । भारतले आफ्नै देशभित्र उत्पादित जलविद्युत्का लागि प्रसारण शुल्कमा छुट दिएको उल्लेख गर्दै नेपाली जलविद्युत्लाई पनि समान सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ ।
‘भारतमा उत्पादित जलविद्युत्का लागि प्रसारण लाइनको शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली विद्युत्लाई पनि भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा त्यस्तो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ डाँगीले भने, ‘एकदेखि डेढ रुपैयाँसम्मको प्रसारण शुल्कको अन्तरले पनि नेपाली विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ ।’
इप्पानले यी तीन विषय समेटेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने एजेन्डासहितको सुझावपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए । डाँगीका अनुसार नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा भारतसँगको बजार पहुँच र प्रसारण पूर्वाधारको सहजीकरण महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भ्रमणका क्रममा सरकारी तहमा मात्र नभई निजी क्षेत्रबीच पनि यी विषयमा सहमति र समझदारी हुन सके विद्युत् व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको बजार प्रवेशमा छलफल
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित नभई आर्थिक तथा व्यावसायिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालले भारतमा निर्यात गर्न सक्ने कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको पहिचान गरी ती उत्पादनको बजार प्रवेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
‘कृषिका समस्या के–के छन्, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका समस्या के हुन् र नेपालबाट भारतमा के–के वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले नोट गरेर जानुपर्छ,’ केडियाले भने, ‘नेपाली उत्पादन भारत जाँदा विभिन्न बहानामा रोक्ने काम हुन्छ कि भन्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ ।’
उनले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको हितमा हुने बताए । भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध पुरानो र गहिरो रहेकाले आर्थिक सहकार्य विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केडियाले प्रधानमन्त्री पर्याप्त तयारीसहित भारत भ्रमणमा गए त्यसबाट नेपालको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने बताए । कृषि, उत्पादन र निर्यातसँग सम्बन्धित समस्याको सूची बनाएर भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रका समस्या र उत्पादन विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताए । आर्थिक वृद्धिदर, बैंकबाट कर्जा प्रवाह, निर्यात र औद्योगिक विस्तारजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अघिल्ला सरकारहरूले पनि आर्थिक गतिविधिलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएनन् । अहिलेको सरकार पनि राजनीतिक विषयमै अल्झिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो, बैंकबाट कर्जा प्रवाह, निर्यात र उद्योगको विस्तार पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो बाटो केही सच्याएर आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ ।’