धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गर्‍यो वैकल्पिक लगानी कोषको मस्यौदा, के-के छन् प्रावधान ?

बोर्डका अनुसार बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यम तथा प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुँदै गएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर तयार गरिएको मस्यौदाले उद्यमशीलता, स्टार्टअप तथा साना र मझौला व्यवसायमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

बोर्डका अनुसार बैंक ऋण र सार्वजनिक पुँजी बजारबाट मात्रै उद्यम तथा प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन जोखिम वहन गर्न सक्ने वैकल्पिक लगानीका माध्यम विकास गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न खोजिएको बोर्डले जनाएको छ ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना र बोर्डको पुँजी बजार नीतिअनुसार यसअघि प्रचलनमा रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई परिमार्जन गरी नयाँ नामसहितको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

तीन श्रेणीमा कोष वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव

मस्यौदामा वैकल्पिक लगानी कोषलाई जोखिम तथा लगानीको प्रकृतिका आधारमा तीन श्रेणीमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कोष कम्पनी, ट्रस्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) को संरचनामा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, संस्थाको क्षमता तथा आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिनेछ ।

बैंकदेखि विदेशी लगानीकर्तासम्मले लगानी गर्न पाउने

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत र विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले वैकल्पिक लगानी कोषमा रकम लगानी गर्न सक्नेछन् । कोषका इकाइ सार्वजनिक निष्कासनमार्फत नभई लक्षित लगानीकर्तालाई निजी प्रस्तावपत्र (प्राइभेट प्लेसमेन्ट मेमोरेन्डम) मार्फत बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले सुरुमै सम्पूर्ण रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत हटाउन खोजिएको छ । उनीहरूले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएपछि कोषको आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । मस्यौदाअनुसार कोषले १२ महिनाभित्र पहिलो चरण र २४ महिनाभित्र अन्तिम चरणको पुँजी संकलन पूरा गर्नुपर्नेछ।

न्यूनतम १५ करोडको कोष, ५० लाखसम्म लगानी सीमा

प्रस्तावित नियमावलीमा प्रत्येक वैकल्पिक लगानी कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत रकम आफैँ लगानी गर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक कोषमा अधिकतम २०० जना इकाइधनी रहन सक्नेछन् ।

कोष बन्दमुखी हुनुपर्ने र सामान्यतया प्रत्येक लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यद्यपि, भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फन्डमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

कोषको अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्षसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी अवधि सकिएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष अवस्थामा इकाइधनीको स्वीकृति लिएर पुराना लगानीको संरक्षण तथा पुनर्संरचनाका लागि थप रकम लगानी गर्न सकिनेछ ।

एउटै कम्पनीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने

लगानीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न एउटा कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निश्चित क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्थापना भएका कोषलाई क्षेत्रगत लगानी सीमामा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।

कोष व्यवस्थापक र इकाइधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया र प्रतिफल वितरणसम्बन्धी विवरण कोषको विधान तथा बिक्री प्रस्तावमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।

लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा जोड

मस्यौदाले लगानीकर्ताको पहिचान, आर्थिक अवस्था, जोखिम वहन क्षमता र लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । इकाइधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाइको सीमासम्म मात्र रहनेछ । उनीहरूलाई मतदान गर्ने, नाफा प्राप्त गर्ने तथा लगानीसम्बन्धी आवश्यक जानकारी पाउने अधिकार हुनेछ ।

प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले इकाइधनीको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोषको सम्पत्ति व्यवस्थापकको सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्नेछ । एउटा कोषको सम्पत्ति अर्को कोषको दायित्व भुक्तानीमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । प्रत्येक कोषको छुट्टाछुट्टै बैंक खाता र लेखा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।कोषमा गरिएको लगानीको मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट गराउनुपर्नेछ । साथै, कोष र कोष व्यवस्थापकको छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

बोर्डले प्रस्तावित व्यवस्थाले वैकल्पिक लगानीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन तथा नेपालको उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ