हानि तथा नोक्शानीलाई जलवायु नीतिको मूलधारमा ल्याउन नेपाललाई सहयोग
नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम ‘सान्टियागो नेटवर्क इन २०२६ः द इयर अफ स्केल्ड डेलिभरी’ मा नेपालका लागि प्राविधिक सहयोग सुरु गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्शानी र हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) को जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तयार गर्न नेपालले सान्टियागो नेटवर्कबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने भएको छ ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा सान्टियागो नेटवर्क अन लस एण्ड ड्यामेज (एसएनएलडी) सँग नेपालको साझेदारी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो। नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम ‘सान्टियागो नेटवर्क इन २०२६ः द इयर अफ स्केल्ड डेलिभरी’ मा नेपालका लागि प्राविधिक सहयोग सुरु गर्ने घोषणा गरिएको हो । अन्ताल्यामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालका प्रतिनिधि दीपक केसीले न्युज एजेन्सी नेपाललाई दिएको जानकारीअनुसार यो साझेदारीले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्शानीलाई नेपालको जलवायु नीति र योजनाको अभिन्न अङ्गका रूपमा संस्थागत गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।
उनकाअनुसार यस सहकार्यले विज्ञान, शासन प्रणाली र वित्तीय स्रोतलाई एकीकृत गर्दै जलवायु उत्थानशील पुनःस्थापना, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यूएनडीपीले यो साझेदारीलाई नेपाल सरकारलाई हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी विषयलाई जलवायु नीति र योजनाको मूलधारमा समेट्न सहयोग गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन, संस्थागत शासन प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थाबीच समन्वय कायम गरेर विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको केसीले बताए।
गत नोभेम्बर १६ मा यूएनडीपी नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) बीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि कोप–३१ को विशेष कार्यक्रममा सान्टियागो नेटवर्कसँग नेपालको साझेदारी र प्राविधिक सहयोगको औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।
यस सहयोगअन्तर्गत यूएनडीपी, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र क्लाइमेट एनालिटिक्सले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित रणनीतिक योजना निर्माणमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । योजनाले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन, त्यससम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन, संस्थागत समन्वय र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम व्यवस्थापनलाई समेट्नेछ । सान्टियागो नेटवर्कको आधिकारिक विवरणमा पनि नेपालको अनुरोधअनुसार एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचा र सरकारबाट अनुमोदित रणनीतिक योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ । कोप–३१ मा नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा। महेश्वर ढकालले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा यूएनडीपीका रोनाल्ड ज्याक्सन र इसिमोडका कुन्जाङ के। ले पनि साझेदारी तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी विषयमा योगदान गरेका थिए ।
हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिममा रहेको नेपालका लागि यो साझेदारी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यसले विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख र मूल्याङ्कन, जोखिमको पहिचान, सरकारी निकायबीच समन्वय तथा पुनःस्थापनाका लागि लगानी प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका लागि यस प्रकारको रणनीतिक योजना निर्माणले हानि तथा नोक्सानीलाई विपद् आइसकेपछि गरिने उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय विकास योजना, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोड्ने आधार तयार गर्न सक्छ । यसबाट जलवायुजन्य क्षतिको मूल्याङ्कन र आवश्यकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सान्टियागो नेटवर्क सन् २०१९ मा स्थापना भएको संयन्त्र हो । यसले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट सिर्जित हानि तथा नोक्शानी रोक्न, न्युनिकरण गर्न र सम्बोधन गर्न विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ ।