प्रधानन्त्रीको भारत भ्रमणमा आर्थिक एजेन्डा प्राथमिकतामा राख्न पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले त्यसलाई सुधार्न तत्कालीन व्यापारिक समस्या समाधानसँगै संरचनात्मक परिवर्तनको विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य विस्तार र नेपालको आर्थिक निर्भरता सन्तुलित बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, विद्युत् व्यापार र लगानी विस्तारलाई भ्रमणको महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध लामो समयदेखि असन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले त्यसलाई सुधार्न तत्कालीन व्यापारिक समस्या समाधानसँगै संरचनात्मक परिवर्तनको विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य विस्तार र नेपालको आर्थिक निर्भरता सन्तुलित बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध संरचनात्मक रूपमा नै निर्भरतामा आधारित रहेको बताए । नेपालले भारतबाट तयारी वस्तु आयात गर्ने तर कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने प्रवृत्तिले व्यापार असन्तुलन बढाएको उनको भनाइ छ । नेपालको निर्यात–आयात अनुपात ऐतिहासिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सामान्य व्यापारिक समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । नेपालले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने र त्यसैबाट बनेका तयारी वस्तु पुनः आयात गर्ने अवस्थाले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध असमान बनाएको उनको विश्लेषण छ ।
भट्टराईले भारतसँगको व्यापार सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच सहज बनाउनुका साथै गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने बताए । विशेषगरी नेपाली कृषि उत्पादन भारतीय बजारमा निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलगायत प्रक्रियामा झन्झट हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले भारतसँगको खुला सिमानालाई बन्द गर्नुभन्दा व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । भारतको अर्थतन्त्र र उत्पादनको आकार नेपालको तुलनामा निकै ठूलो भएकाले सानो अर्थतन्त्रको उत्पादन र बजारलाई संरक्षण गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तत्कालका केही सहुलियत माग्नुभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्ध सुधारको दृष्टिकोणसहित भिजन पेपर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक निर्भरतालाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयलाई उच्चस्तरीय संवादमा उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भट्टराईले विद्युत् व्यापारलाई पनि आर्थिक सहकार्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्वाध रूपमा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्युत् व्यापारमा अनावश्यक सर्त नराखी यसलाई व्यावसायिक कारोबारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि हवाई मार्ग विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आवागमन सहज बनाउन भारतले थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय आर्थिक स्वार्थका विषय तर्क र तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । भारत नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार र निकट छिमेकी भएकाले भ्रमणले दुई देशबीच विश्वास बढाउनुका साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महतले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । नेपाली कृषि उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न क्वारेन्टाइन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, जलविद्युत्मा भारतीय लगानी र प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा त्यसको बजार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन व्यापार व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । महतले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा सिधा उडान सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै, महाकाली सन्धिअन्तर्गतका बाँकी काम र अन्य द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने उनले बताए । दुई देशबीचका विवाद तथा आर्थिक मुद्दा समाधान गर्न पर्याप्त गृहकार्य र तथ्यसहित कूटनीतिक संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । महतले भारतको पनि नेपालसँग सुरक्षा तथा अन्य विषयमा चासो र अपेक्षा रहेकाले दुवै देशका सरोकारलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हितअनुकूल सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्रीद्वयका सुझावले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धमा तत्कालीन व्यापारिक सहजीकरणदेखि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ ।