नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा खुम्चिने, आगामी वर्ष महँगी चर्किने आईएमएफको प्रक्षेपण

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कोषले आज सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य सुधारसहित ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सन् २०२५ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

आईएमएफको प्रक्षेपणअनुसार आगामी दुई वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा तल रहनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त रहने संकेत गर्छ । सन् २०२६ को तुलनामा २०२७ मा वृद्धिदर केही बढ्ने देखिए पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्ने कोषको आकलन छ ।

आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहने अनुमानका बीच नेपालमा आगामी वर्ष महँगीको दबाब बढ्ने देखिएको छ । आईएमएफका अनुसार सन् २०२५ मा ४.१ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२६ मा घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्नेछ । तर, सन् २०२७ मा मुद्रास्फीति बढेर ५.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र ऊर्जा तथा अन्य वस्तुको आयातमा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिले आन्तरिक बजारमा समेत दबाब पार्न सक्ने आईएमएफको विश्लेषण छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आएमा र कच्चा तेलको मूल्य बढेमा इन्धनसँगै अन्य वस्तु तथा सेवाको लागतसमेत बढ्न सक्छ ।

आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो सन् २०२५ मा अनुमान गरिएको ३.५ प्रतिशतको वृद्धिभन्दा कम हो । सन् २०२७ मा भने विश्व आर्थिक वृद्धिदर केही सुधार भएर ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भूराजनीतिक तनाव, युद्ध र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितताले विश्व अर्थतन्त्रमा अवरोध सिर्जना गरे पनि प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, आर्थिक धक्का सामना गर्न अपनाइएका उपाय र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अर्थतन्त्रले गरेको अनुकूलनका कारण अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन सम्भव भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा भइरहेको लगानीले विश्व आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिएको कोषको विश्लेषण छ । एआईका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण तथा प्रविधिमा भइरहेको खर्चले प्रमुख अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । यद्यपि, प्रविधिमा भइरहेको लगानीबाट प्राप्त लाभ सबै देशमा समान रूपमा नपुगेको आईएमएफले जनाएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सुधारको सम्भावना कायम रहे पनि भूराजनीतिक द्वन्द्व, व्यापार तनाव, ऊर्जा मूल्यमा हुने उतारचढाव र वित्तीय जोखिमले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब पार्न सक्ने कोषको चेतावनी छ ।

मध्यपूर्वमा जारी युद्धले विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ । युद्ध लम्बिँदा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले ऊर्जा आपूर्ति, उत्पादन लागत र उपभोक्ता मूल्यमा दबाब बढाएको छ ।

प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले ऊर्जा बजारमा देखिएको अवरोधको प्रभावलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राखे पनि त्यसको लाभ सबै अर्थतन्त्रले समान रूपमा लिन नसक्ने आईएमएफको आकलन छ । ऊर्जा आयातमा निर्भर तथा प्रविधि क्षेत्रमा कमजोर सहभागिता भएका देश बढी प्रभावित हुन सक्ने कोषले औंल्याएको छ ।

प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये अमेरिका र भारतको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा बलियो रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष २.३ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।

निजी उपभोग, कर कटौती र एआई क्षेत्रमा भइरहेको लगानीले अमेरिकी आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रविधिमा बढ्दो लगानीले उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन सक्ने भएकाले अमेरिकी अर्थतन्त्रले त्यसबाट लाभ लिने कोषको आकलन छ ।

भारतको अर्थतन्त्र भने सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष ७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । बलियो आन्तरिक माग, सेवा क्षेत्रको विस्तार र एआई क्षेत्रमा भइरहेको लगानीले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने देखिएको छ ।

युरोजोनको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण पनि सुधारिएको छ । सन् २०२६ मा युरोजोनको अर्थतन्त्र १.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि जुलाईमा गरिएको प्रक्षेपणमा वृद्धिदर ०.९ प्रतिशत रहने आकलन थियो । एआईमा बढ्दो लगानी, औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खलामा सहभागिता र रक्षा खर्चमा भएको वृद्धिले युरोपको आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बेलायतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । चीनको अर्थतन्त्र भने सन् २०२६ मा ४.५ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ४ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ ।

मध्यपूर्वको युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने आईएमएफको अनुमान छ । कोषले साउदी अरबको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ३.३ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि जुलाईमा साउदी अरबको अर्थतन्त्र १.७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो प्रक्षेपणले युद्धका कारण क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभाव देखाएको छ ।

आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिमा देखिएका जोखिम घट्नुभन्दा बढ्नेतर्फ केन्द्रित रहेको चेतावनी दिएको छ । मध्यपूर्वको युद्ध थप चर्किएर कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० अमेरिकी डलर पुगेमा विश्व आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब पर्ने कोषको आकलन छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा आयातमा निर्भर देशको आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुनुका साथै महँगी नियन्त्रणमा समेत चुनौती थपिन सक्छ ।