विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क खारेज, सीआईएफमा २० प्रतिशत भन्सार र ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ । अर्थमन्क्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुत्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत अन्तःशुल्क खारेज गरिएको हो ।

विधेयकमािर्, यसअघि पिक पावरमा लाग्दै आएको करका दरमा परिमार्जन गरिएको छ । विद्युतीय कारमा अब मोटर पिक पावरमा कर लाग्ने छैन । अन्तःशुल्कको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार कर (लगानी शुल्क) लगाइएको छ ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा मूल्यका आधारमा सीआईएफ (लागत, बीमाशुल्क र भाडा) मा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारमा लाग्ने १२ भन्सार उपशीर्षक मर्ज गरेर २० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ ।

विधेयकअनुसार पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाखसम्म भएमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । कारोबार मूल्य ३० लाखभन्दा बढी ४० लाखसम्म भएका विद्युतीय सवारीमा थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कारोबार मूल्य ४० लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म भएका सवारीसाधनमा थप ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारोबार मूल्य ५० लाखभन्दा बढी भएका मोटर गाडीहरुमा थप ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ । यस्तै भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुलसमेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा तोकिएबमोजिम स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।