औद्योगिक क्षेत्रमा कोकाकोला र नेपाल ग्यासको दादागिरी, ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे सरकारी डण्डा
सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुल गरिने
.jpg)
उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचना मर्मतसम्भार र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौ । सरकारले लामो समयदेखि सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि कठोर कदम उठाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी संरचना प्रयोग गरेर करोडौं रकम (बक्यौता) नतिरेको भन्दै ७ दिनभित्र भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको छ । ७ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कडा कदम चालिने सरकारी दावी छ ।
विगतका सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीलाई जोगाउँदै आएकामा वर्तमान सरकारले ‘भनसुन र मोलाहिजा’ को राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर कदम चाल्न लागेको बताईएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कडा कदम चाल्ने बताईन ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घराना नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा रहेको जनाएको छ ।
यसअघि औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै ठूला घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिईएकोमा बर्तमान सरकारले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएको बताइएको छ । उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण, पुराना संरचना मर्मतसम्भार र साना उद्योगलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
“यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र छोडिने छैन । सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिनेछ, उद्योग परिसर सिल गरिनेछ र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइनेछ” मन्त्री यादव भन्छिन् ।
करोडौं रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरु यस्ता छन् ।
१. गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड तीन करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ
२. कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको तीन करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ
३. बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ
४. बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ
५. बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ
६. नेपाल ग्यास उद्योग औद्योगिक जग्गा बहाल एक करोड ३१ लाख रुपैयाँ
७. कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड करिब एक करोड रुपैयाँ
यस्तो छ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले जारी गरेको सूचना
प्रकाशन भएका दस्तावेजहरू
सम्बन्धित खबर
