कर हेरफेरको आरोप भ्रामक भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी, ईभी आयातमा सूचना चुहावट नभएको स्पष्टिकरण

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा देखिएका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नियमित र कानुनसम्मत भएको स्पष्ट गर्दै त्यसलाई करको दर हेरफेरसँग जोडेर गरिएको प्रचार भ्रामक रहेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता तथा भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते संशोधन निवेदनमार्फत आवश्यक सच्याइ संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको उल्लेख गरेको छ । सचिवालयले सच्याइएको प्रतिलिपि सबै सांसदलाई वितरण गर्नुका साथै आफ्नो वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बजेटअघि उत्तरी नाकाबाट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात गर्दा करसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट भएको आरोपलाई पनि मन्त्रालयले निराधार ठहर गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट रसुवा र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट आयात भएका ईभीहरू नियमित एलसी प्रक्रिया र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार भित्रिएको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रसुवा नाकाबाट आयात भएका केही गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले कर बढ्ने पूर्वसूचना प्राप्त भएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि नै उच्च कर तिरेर गाडी आयात गर्ने अवस्था नआउने तर्क गरेको छ । यस्तै, कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडीका ६४९ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको र ती सवारीको आयात प्रक्रिया बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै सुरु भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि रसुवा भन्सार कार्यालयमा कागजातका आधारमा गरिएको जाँचपास प्रक्रियाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएकाले सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तथ्यभन्दा बाहिर गएर बजेट तथा भन्सार प्रक्रियाबारे भ्रम फैलाउने गतिविधिप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै मन्त्रालयले अपुष्ट र भ्रामक सूचना नफैलाउन सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।