काठमाडौंमा मिचिएका १८५९ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले ३१ वर्षअघि गरेको एक अध्ययन सिफारिसलाई हाल आएर कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हालसम्म सार्वजनिक नभएको र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । यसअघि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

साथै मन्त्रिपरिषद्ले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गर्दै दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।

त्यतिबेला रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १८५९ रोपनीको करीब १० प्रतिशत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो । विवरणअनुसार १ हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीहरूले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीहरूले १ हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउदा ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० असोज २१ गतेको निर्णयानुसार पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण कार्यान्वयनमा आउन ससकेको थिएन ।

प्रतिवेदन दिएको ८ वर्षपछि अर्थात् २०६० सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेश माग गरी सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै “विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू“ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयनका लागि आज नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव छन् ।