कोशीको ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट सार्वजनिक, एआई तालिमदेखि तन्त्र–ज्योतिष अध्ययन केन्द्रसम्म (पूर्णपाठ)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको छ । गत वर्ष ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसपटक आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा बढाएको हो ।

कुल बजेटमध्ये १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ, २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पूँजीगततर्फ, १५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ तथा ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँड, संघीय अनुदान, रोयल्टी तथा नगद मौज्दातलगायतका स्रोत परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा, सामाजिक विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासमा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसपटकको बजेटको विशेष आकर्षण प्रविधि र परम्परागत ज्ञानको संयोजन बनेको छ। सरकारले धनकुटाको चौबीसे क्षेत्रमा आईटी पार्क स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने प्रदेशका ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। अर्कोतर्फ संस्कृति तथा परम्परागत ज्ञान संरक्षणको उद्देश्यले दक्षिण एसियाली तन्त्र, वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ। सडक सुरक्षा, अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमनका लागि जीपीएस निगरानी प्रणालीमार्फत सवारी व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरेको छ। साथै झापा र मोरङमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका कोभिड होल्डिङ सेन्टरलाई सुधारगृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

बजेटमार्फत सुशासन तथा संस्थागत विकास, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रदेशका पाँच प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आइतबार दिँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत ताप्लेजुङका ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सोलुखुम्बुको आमादब्लम साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

खेलकुद पूर्वाधार विकासलाई समेत बजेटले समेटेको छ। विराटनगरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समग्रमा प्रविधि, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र मानव संसाधन विकासलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।