गण्डकीको ३३ अर्बको बजेट सार्वजनिक, सडक पूर्वाधारमा ५ अर्बभन्दा बढी लगानी (पूर्णपाठ)

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ, १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ तथा २५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च हुने गरी छुट्याइएको छ भने भौतिक पूर्वाधारलाई सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधार विस्तारलाई केन्द्रमा राख्दै बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका रणनीतिक सडक तथा पुल आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कोराला–त्रिवेणी, शालिग्राम कोरिडोर, झापुटार–काँहु मोटरमार्ग, ज्याग्दी कोरिडोर, दरवाङ कोरिडोर र चूँवाडाँडा–पेलचेट सडकलगायत प्रमुख सडक आयोजनाका लागि मात्रै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विभिन्न जिल्लाका सडक कालोपत्रे, अस्थायी बेलीब्रिज निर्माण तथा प्रदेशस्तरबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्न समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रमा पनि सरकारले उल्लेख्य लगानी गरेको छ। ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सिँचाइ तथा खानेपानी प्रणाली सुधार, विस्तार र मर्मतका लागि १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तथा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रका समग्र कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा विद्युत् महसुल अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

औद्योगिक तथा आर्थिक विकासतर्फ नवलपुरस्थित धौवादी फलामखानीको उत्खनन, अन्वेषण तथा अध्ययन कार्य अगाडि बढाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरण गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग तथा भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, म्याकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ भने कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि थप बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गण्डकी सरकारले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि आगामी वर्ष ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ तथा नवलपुरको मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद, महामारी नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विस्तारका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा र खेलकुदतर्फ गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन संस्थाका रूपमा विकास गर्न तथा गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खेल पूर्वाधार स्तरोन्नति, खेलाडी संरक्षण तथा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ कार्यक्रम विस्तार गर्नुका साथै बाँदर व्यवस्थापनका लागि वन क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात राख्ने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिएको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानमार्फत कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने भएको छ। साथै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको तलब–भत्ता वृद्धि गरिएको छ भने करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, गण्डकी प्रदेशको बजेट अझै पनि ठूलो मात्रामा संघीय अनुदानमा निर्भर देखिएको छ। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड तथा अन्य अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाउने प्रस्ताव गरेको छ। समग्रमा पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य तथा पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बजेटले विकास निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।