न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छैन: संसद् सचिवालय

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परे पनि त्यो कानुनी रूपमा दर्ता नभएको संसद् सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । केही साताअघि नागरिक शंकर रजकले न्यायाधीश रेग्मी र प्रमुख आयुक्त राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।

सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारीविरुद्ध महाभियोगको चर्चा चलेपछि संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले उक्त निवेदन महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका हुन् । नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने दुईवटा स्पष्ट मार्ग छन् । 

पहिलो, प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ (२५ प्रतिशत) सांसदको हस्ताक्षरसहित सिधै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्छ। दोस्रो, कुनै नागरिकले दिएको उजुरीलाई संसद्मा लैजान प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सांसदले अनिवार्य रूपमा प्रमाणित (सिफारिस) गरिदिनुपर्छ।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार रजकले दिएको निवेदनलाई कुनै पनि सांसदले प्रमाणित गरेका छैनन् । साथै, यस्ता उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन र प्रमाण परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिसभाको ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ समेत हालसम्म गठन भएको छैन ।

संसदीय प्रक्रियाअनुसार तीन सांसदले प्रमाणित गरेको उजुरी सिफारिस समितिमा जाने र समितिले उपयुक्त ठानेर संसद्मा पेस गर्दा पनि कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको समर्थन जुट्नुपर्ने प्रावधान छ । महाभियोग माग गरिएका न्यायाधीश रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयताका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् भने राई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुलुकको प्रमुख संवैधानिक निकायका नेतृत्वकर्ता हुन् । संविधानको धारा १०१ अनुसार यस्ता उच्च पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार महाभियोगसम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिवकहाँ दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, हाल आएको निवेदन प्रक्रियागत रूपमा अपूरो रहेकाले यसले कुनै कानुनी वा संवैधानिक मान्यता नपाएको संसद् सचिवालयको निष्कर्ष छ ।