व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विषयले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्न सक्छः चन्द्र ढकाल (विचार)

अहिलेको अवस्थाबारे धेरैजसो नकारात्मक धारणा बनाइएको देखिन्छ, विशेषतः सामाजिक सञ्जालमार्फत । तर, यथार्थ त्यस भन्दा फरक छ । यथार्थमा नेपालमा हाल रेमिट्यान्स इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिती ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा बढी छ, पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि देखिएको छ, ब्याजदर घटेको छ, र लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्नुपर्ने पुँजी पनि प्रशस्त रूपमा उपलब्ध छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट हामीले ३० भन्दा बढी परम्परागत कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै सुरुदेखि नै सरकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका थियौं । त्यस अनुरूप, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठनको माग गरिएको थियो र आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार धेरै कानुनी सुधार र बजेटमार्फत् नीति परिवर्तन भएका छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रको निरन्तर सक्रियता र आग्रहबाट आर्थिक नीतिहरूमा सुधार हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्छु । आजको सन्दर्भमा, हाम्रो देशमा पुँजीको अभाव छैन, बैंकमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर कम छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च छ । तर पनि नकारात्मक सन्देशहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका छन्, जसले लगानीकर्ताहरूमा अनावश्यक निराशा सिर्जना गरेको छ । बाहिर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले २०(३० वर्षअघिको नेपालको अवस्थासँग अहिलेको अवस्थाको तुलना गर्नुभयो भने त्यो यथोचित हुँदैन । अहिले प्रत्येक गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । यसले देशमा विकास भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपालमा सम्भावना छैन भन्ने कुरा निराधार छ । म निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नाताले, बहुआयामिक व्यवसायमा लगानी गरिरहेकाले भन्छु, नेपालमा अपार सम्भावना छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा हामीले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड’ नामक लगानी कम्पनी स्थापना गरेका छौं, जसको प्रारम्भिक पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीले हाइड्रोपावर, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्र जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ।

यो एक सन्देश हो, यदि हामीले स्वदेशी पुँजीलाई परिचालन गर्न सक्यौं भने, नेपालभित्रै विशाल परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । १० अर्बको पेडअप क्यापिटललाई इक्विटीको रूपमा लगानी गर्न सकेमा करिब ४० अर्बसम्मका परियोजनाहरू अघि बढाउन सकिन्छ । चाहे ट्रान्समिसन लाइन होस्, हाइवे निर्माण होस्, मल कारखाना वा खानी उत्खनन होस् – यी सबै क्षेत्रमा सम्भावना छ र निजी क्षेत्र अग्रसर हुन तयार छ ।

अब, म एउटा महत्वपूर्ण विषय उठाउन चाहन्छु, त्यो हो ‘बाफिया’ को विषय । अहिलेको बाफियाको मस्यौदा यदी जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने हो भने, त्यसले समग्र निजी क्षेत्र, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई ठूलो संकटमा पार्नेछ । उदाहरणका लागि, म कुनै बैंकमा १५ सेयरधनी छु र मेरो छोराको कुनै कम्पनीमा १०५ सेयर छ भने, त्यो कम्पनीले कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो अत्यन्तै अव्यावहारिक व्यवस्था हो ।

यदी यस्तो कानुन भयो भने, करिब ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरिरहेका प्रमोटर व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यसको असर देशको कुल उत्पादन, कर संकलन, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा गम्भीर रुपमा पर्न सक्छ । यसकारण, ‘सम्बद्ध पक्ष’ भन्ने परिभाषा पुनर्विचार गरिनु अत्यावश्यक छ । तत्काल समाधानस्वरूप हरेक वर्ष प्रमोटर सेयर ५५ सम्म डाइल्युट गर्न दिने प्रावधान राखेर क्रमशः संस्थागत स्वामित्वतर्फ लैजाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त, म एउटा व्यक्तिगत अनुभव पनि बाँड्न चाहन्छु, म शून्यबाट व्यवसाय सुरु गरेको व्यक्ति हुँ । मैले सुरु गरेको एउटा बैंकले अहिलेसम्म ३३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर तिरेको छ र २४ अर्बभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्राइभेट सेक्टरलाई प्रोत्साहन दिइयो भने राष्ट्रले कति फाइदा लिन सक्छ ।

अन्त्यमा, म पूर्वप्रधानमन्त्री ज्यूलाई भन्न चाहन्छु तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, तपाईंको कार्यकालमा मैले कैलालीमा ५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा एउटा टुरिजम प्रोजेक्ट सुरु गरेको थिएँ । अब ७ महिनामा त्यो सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि निजी क्षेत्र उत्साहित छ, तयार छ, र सरकारबाट उचित नीति तथा प्रोत्साहन प्राप्त भएमा अझै धेरै योगदान गर्न सक्षम छ । साथै, यसअघि सम्म निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा व्यक्तिगत लाभका लागि मात्रै हो कि भन्ने सन्देह पनि थियो । तर अब त्यो धारणा पनि परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।