कर्णालीको ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट सार्वजनिक, ऊर्जा र खानेपानीमा उच्च प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ को लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र बहुआयामिक विकासलाई बजेटको आधार बनाएको जनाएको छ।

कुल बजेटमध्ये ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ, २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ, ५० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ तथा ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक आय, संघीय राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान तथा अन्य स्रोत परिचालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

यसपटकको बजेटमा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नीतिगत सुधारका प्रयास पनि समेटिएका छन्। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमका लागि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीलाई ७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तथा पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्याउ, ओखर, सुन्तला, किबी, ड्रागन फ्रुट र एभोकाडो उत्पादन विस्तारका लागि १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवर्द्धन तथा विभिन्न जिल्लामा कृषि र पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न ७ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ तथा साना सिँचाइ, डिजिटल कृषि सेवा र प्राकृतिक कृषि नमुना फार्मका लागि ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

ऊर्जा तथा खानेपानी क्षेत्र यसपटकको बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। ‘एक घर, एक धारा’ अभियान र बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जलवायु उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ र पुराना खानेपानी आयोजनाको मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ तथा १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलाई ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्न ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन यस बजेटको नयाँ कार्यक्रममध्ये एक हो। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि पुनर्निर्माण तथा विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिने भएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गरेको छ। रारा ताल, काँक्रेविहार र कुपिण्डे दहजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तथा समग्र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नवप्रवर्तनशील युवालाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा’ कार्यक्रमका लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलाधार संरक्षण तथा हिउँचितुवा र रेड पाण्डा संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ। अस्पतालको पूर्वाधार विस्तार तथा ओपीडी भवन निर्माणका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। क्यान्सर, मुटु, मृगौला र अल्जाइमरजस्ता जटिल रोगका बिरामीको उपचार सहयोगका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता बढाएर वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

खेलकुदतर्फ १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि ५ करोड रुपैयाँ तथा निर्माणाधीन प्रादेशिक रंगशाला सम्पन्न गर्न ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ।

समग्रमा कर्णालीको बजेटले ऊर्जा, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, पर्यटन तथा कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि अधिकांश कार्यक्रम विगतका योजनाकै निरन्तरता भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन नै यसको सफलताको मुख्य आधार रहने देखिन्छ।