चुनावी खर्च उठाउने तरिका फेरियो, क्युआर सार्वजनिक गरेर चन्दा संकलन गर्नेहरु बढ्दै

काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म निर्वाचनको माहोल सुरु हुनासाथ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, समर्थक र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू हातमा रसिदको ठेली बोकेर दौडिन्थे । पसल–पसल धाउने, सहयोगका लागि अनुनय विनय गर्ने प्रचलन व्यापक थियो ।

‘निर्वाचन खर्च सहयोग गर्नुहोस्’, ‘पार्टीको अभियानमा साथ दिनुहोस्’ भन्ने आग्रहसँगै व्यापारी, होटल व्यवसायी, उद्योगी, विद्यालय, क्याम्पस र विभिन्न संस्थानहरूबाट नगद चन्दा संकलन गरिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा यो सहयोग स्वेच्छिकभन्दा पनि सामाजिक दबाब, राजनीतिक प्रभाव र भयसँग जोडिएको हुन्थ्यो ।

तर, विस्तारै रसिद बोकेर कुद्ने प्रचलन हराउँदै नयाँ माध्यमबाट सहयोग माग्न थालिएको छ । बैंक खाता र क्यूआर सार्वजनिक गरेर सहयोग माग्ने दृश्य हिजोआज सामान्यजस्तै भएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र उनीहरूको अभियान समूहहरूले नगद चन्दा संकलनको सट्टा डिजिटल माध्यममार्फत अनलाइन चन्दा अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, फेसबुक पेज, टिकटक र युट्युब भिडियोदेखि पोस्टर र डिजिटल ब्यानरसम्म क्यूआर कोड राखेर सहयोग माग्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरुको डिजिटल चन्दा अपिल म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पूर्व शिक्ष, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आर्थिक सहयोग माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंक खाता विवरण र क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, टेकु शाखामा खोलिएको खातामार्फत पारदर्शी सहयोगको अपिल गरेका हुन् ।

धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की उम्मेदवार आशिका तामाङले पनि प्रचार–प्रसार तथा सभा कार्यक्रमका लागि खर्च आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सहयोगको आह्वान गरेकी छन् । ‘चुनावमा खर्च हुने भएकाले सहयोग गर्न चाहनुहुनेले आफ्नो इच्छाअनुसार सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ,’ भन्दै उनले डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएकी छन् ।

त्यसैगरी अभिनेत्री तथा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी नेतृ निशा अधिकारीले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै ‘सफा स्रोतबाट आएको सहयोगले मात्र सफा राजनीति सम्भव हुन्छ’ भन्ने सन्देशसहित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खाता सार्वजनिक गरेकी छन् ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट रास्वपाका उम्मेदवार गोमा तामाङ, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट रास्वपाकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शना र मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट रास्वपाका उम्मेदवार गणेश कार्कीले पनि आ–आफ्नो बैंक खाता नम्बर र क्यूआर कोड सार्वजनिक गरी नागरिकको सहयोगबाट चुनावी अभियान अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । गणेश कार्कीले फेसबुकमार्फत ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार नागरिकको सहयोग र सहभागिताबाट अभियान सञ्चालन गर्न चाहेको’ स्पष्ट पारेका छन् ।

उता प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट चितवन १ मा उम्मेदवार रहेका विकास कामीले पनि चन्दा मागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा क्यूआर कोड राख्दै उनले आफूसँग संसदमा पुगेर नीति निर्माणमार्फत देशलाई सही बाटोमा लैजान सक्छु भन्ने आत्मविश्वास रहेको बताएका छन् ।

पारदर्शिताको सवाल र नियामक निकायको हस्तक्षेप

यस्ता विभिन्न गतिबधि बढ्दै जादा यस्तो सहयोग कति र कसबाट आयो भन्ने कुराको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा छुट्टै खाताको व्यवस्था मिलाउन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल र उम्मेदवार (समानुपातिक र स्वतन्त्रसहित) ले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ । यसैगरि, खाता खोल्न प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । एक व्यक्तिले एउटै बैंकमा एकै प्रकृतिको दुई खाता खोल्न नपाउने भएपनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट दिइएको छ । खाताको नाम ’निर्वाचन अभियान’ वा सोही प्रकृतिको हुनुपर्ने र नेपाली मुद्रामा मात्र कारोबार हुनुपर्ने पनि व्यवस्था छ । यसरी खोलिएको खाता निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आयोगले बन्द गर्न निर्देशन नदिएसम्म सञ्चालनमा रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने चुनावी खर्च र चन्दासम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गराउन डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार डिजिटल माध्यम प्रयोग भएमा खर्चको विवरण अनुगमन गर्न सजिलो हुने र अवैध खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले मंगलबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ जारी गरि हरेक निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेद्ववारले आर्थिक सहयोग लिइ गर्ने आम्दानी र खर्च कारोबार बैंक खातामार्फत गर्न भनेको छ ।

निर्वाचन खर्चको सीमा

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको स्पष्ट सीमा पनि तोकेको छ । सुगम र दुर्गम क्षेत्रका आधारमा फरक–फरक खर्च सीमा निर्धारण गरिएको छ । आयोगले सहयोग लिँदा एक जनासँग अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सहयोग गर्ने भएमा सहयोगदाताको आम्दानी स्रोत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

काठमाडौंका पाँच निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने विभिन्न १७ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि खर्च सीमा २७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उम्मेद्वाहरुले तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने र त्यसको हिसावकिताव आयोगमा नबुझाउने प्रबृत्ति पनि छ । आयोगले बैंकमार्फत गरिएको कारोबारको सक्कल विवरणा निर्वाचन सकिएसँगै प्रत्येक उम्मेद्वारले खर्चको फाँटवारी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसरी आयोगको खर्चको हिसाव किताव नबुझाएमा कडा कारवाही गर्ने र आगामी निर्वाचन उम्मेद्वार हुन अयोग्यको सूचीमा राख्ने बताउँदै आएको छ । यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा खर्चको फाँटबारी नबुझाएको भन्दै केही उम्मेद्वारहरुको सूची आयोगले सार्वजनिक पनि परेको थियो ।

निर्वाचन चन्दा संकलनको डिजिटल अभ्यासले नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ मोड ल्याइरहेको छ । पारदर्शिता, सहभागिता र उत्तरदायित्वको सवालमा यो सकारात्मक संकेत भए पनि यसको प्रभावकारी नियमन, प्रविधिमा पहुँच र कानुनी स्पष्टता बिना अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । आगामी दिनमा डिजिटल चन्दा प्रणाली लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो आधारका रुपमा विकास हुने सम्भावना देखिन्छ ।