फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण सरकारको प्राथमिकतामाः कानून मन्त्रालय

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माणबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले अदालतका निर्देशनात्मक फैसला कार्यान्वयन र कानून निर्माणको विषयमा अध्ययन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको संयोजकत्वमा कानुन सुधार उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको समेत बताए । 

उनले कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित २३ वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा आएको पनि बताए । तीमध्ये तीमध्ये १५ वटा फैसला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने तथा संशोधन गर्नुपर्ने कानूनको विषयमा अध्ययन भइरहेको पनि बताए ।