काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि मासु जाँच अनिवार्य, छाप नभएको मासु बिक्री गर्न नपाइने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य तथा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्नेछ । परीक्षण प्रक्रिया पूरा भएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाइनेछ ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि बिक्री हुने मासुमा आधिकारिक स्वास्थ्य परीक्षणको छाप अनिवार्य गरिएको छ । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नयाँ व्यवस्था सुरु भएसँगै उपत्यकाका तीनवटा वधशालाबाट आधिकारिक छाप लगाइएको मासुको बिक्री वितरणसमेत थालिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य तथा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्नेछ । परीक्षण प्रक्रिया पूरा भएको मासुमा आधिकारिक छाप लगाइनेछ । यसले अस्वस्थ पशुबाट उत्पादित मासु तथा अस्वच्छ तरिकाले वध गरिएको मासुको बिक्री नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पशु वध तथा मासु बिक्री गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण र सरसफाइका मापदण्ड समान रूपमा पालना नभएको गुनासो आउने गरेको थियो । खुला तथा अव्यवस्थित स्थानमा पशु वध गर्ने र परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउँदै आएको थियो ।
तीन वधशालाबाट छापयुक्त मासु बिक्री सुरु
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा उपत्यकाका तीनवटा वधशालाबाट आधिकारिक छाप लगाइएको मासु बिक्री सुरु गरिएको छ । क्रमशः व्यवस्थित वधशाला र स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियाबाट उत्पादित मासुलाई बजारमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
अब उपभोक्ताले मासु खरिद गर्दा आधिकारिक जाँचको छाप भए–नभएको अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्नेछ । छापले सम्बन्धित पशु तथा मासु स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियाबाट गुज्रिएको प्रमाणित गर्नेछ । यद्यपि मासु खरिद गर्दा बिक्रीस्थलको सरसफाइ, भण्डारण र तापक्रममा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
२४० मासु निरीक्षक कार्यक्षेत्रमा परिचालन
मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका तीन जिल्लामा २४० जना दक्ष पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकका रूपमा परिचालन गरिएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना मासु निरीक्षक खटाइएको छ । तीमध्ये १०० जना पशु चिकित्सकलाई विशेष तालिम प्रदान गरी तयार पारिएको हो ।
यसका अतिरिक्त स्थलगत अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि वरिष्ठ पशु चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा १२ वटा विशेष टास्क फोर्स गठन गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना रहने गरी २५ जना मासु सुपरिवेक्षक स्वीकृत गरी परिचालन गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
तीनै जिल्लामा सहसचिवस्तरको संयन्त्र परिचालन
ऐनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन विभागले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी सहसचिवस्तरको उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग समन्वय गर्न सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
जसअनुसार काठमाडौं जिल्लाको संयोजन सहसचिव डा. हेमराज अवस्थी, डा. सुजन राना र डा. विनय कर्णले गर्नेछन् । ललितपुरका लागि सहसचिव डा. सुलोचना श्रेष्ठ, डा. प्रज्ञा कोइराला र डा. बरुणकुमार शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, भक्तपुरको संयोजन सहसचिव डा. विकास श्रेष्ठ र डा. जगदीश पाण्डेले गर्नेछन् ।
अस्वस्थ मासुको बिक्री नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य
मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा पशु वधदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने प्रक्रियामा स्वच्छता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ । पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, वधशालाको सरसफाइ, मासुको गुणस्तर परीक्षण तथा बिक्री वितरणको नियमित अनुगमनले खाद्यजन्य रोगको जोखिमसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तीनवटा वधशालाबाट सुरु भएको छापयुक्त मासु बिक्रीलाई क्रमशः उपत्यकाभर विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसका लागि सरकारी निकायको नियमित अनुगमन, नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही र व्यवसायीको जिम्मेवारी आवश्यक देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थासँगै अब उपभोक्ताले मासु खरिद गर्दा मूल्य र ताजापनसँगै आधिकारिक स्वास्थ्य परीक्षणको छापलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।