बजेट सन्तुलित र सुधारमुखी, निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरिएको नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघको निष्कर्ष

काठमाडौँ ।  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सन्तुलित र सुधारमुखी भएको भन्दै नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले यसलाई अर्थतन्त्र सुधारतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ । संघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले उद्योग, लगानी, व्यापार सहजीकरण तथा कर सुधारसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेको छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तयार वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने व्यवस्था, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल कटौती, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेजी र भन्सार महसुल संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा झारेर गरिएको सरलीकरणलाई संघले सकारात्मक कदम मानेको छ । त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, रोयल्टी तथा सेवा शुल्क भुक्तानी प्रक्रियाको सरलीकरण, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणालीको लागू र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने निर्णयले देशमा लगानीको वातावरण सुधार्न योगदान पु¥याउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार विकासतर्फ स्युचाटारमा नेपालको पहिलो कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी विशेष पहल गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संघले पुँजी बजारमा कृत्रिम चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था र विदेशस्थित नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । यसैगरी, महिला उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता, तथा ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ र ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ को तयारीमार्फत नेपाललाई स्वास्थ्य तथा वेलनेस पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यलाई बजेटको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा औंल्याइएको छ । बजेटले तत्कालै अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी अझ महत्वाकांक्षी हुन सक्ने अवस्था रहे पनि उद्योग, लगानी र उद्यमशीलता बढाउन यसले सहयोग पु¥याउने उल्लेख गर्दै संघले नेपाल–भारतबीचको व्यापार, लगानी, औद्योगिक सहकार्य तथा आर्थिक साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।