अपारदर्शी खर्च प्रणालीले महँगिदै चुनाब, तीन दशकमै ११ करोडबाट १९ अर्ब पुग्यो
जनताले भोग्दैछन् मूल्य वृद्धिको भारी
समयअगावै बीचैमा हुन गइरहेको आजको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरेर नयाँ गति लिओस भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ राजनीतिकभन्दा पनि निर्वाचनका कारण आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र त्यसमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई केलाउन कोसिस गरिएको छ ।
काठमाडौं । आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन । २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण करीब २ वर्ष अघि अर्थात् आज २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको छ । यसअघि २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो । खासगरी २०७२ मा नेपालको संविधान बनिसकेपछिको आजको आमनिर्वाचन तेस्रो हो । यसअघि २०७४ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचन भइसकेको छ । स्थानीय तह एक चरणमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एक चरणमा भएको थियो ।
समयअगावै अर्थात् बीचैमा हुन गइरहेको आजको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरेर नयाँ गति लिओस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ राजनीतिकभन्दा पनि निर्वाचनका कारण आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र त्यसमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई केलाउने कोसिस गरिएको छ ।
देशमा हुने स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका निर्वाचनले राजनीतिक चहलपहल मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिलाई पनि तीब्र बनाउने गर्दछ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा शहरदेखि गाउँसम्म चहलपहल बढेको छ । शहरी इलाकाहरु केही दिनदेखी सुस्त देखिएको छ किनभने मानिसहरु आ(आफ्नो क्षेत्रमा मतदानका लागि पुगेका छन् । यसबाट भन्न सकिन्छ निर्वाचनले यातायात क्षेत्रदेखि लिएर खुद्रा व्यापारीको समेत व्यापार बढ्ने गर्दछ । यातायातका साधन ट्याक्सी, बस, कार, जीप, अटोरिक्सा र मोटरसाइकलको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरू गाउँ–गाउँ पुग्ने, घरदैलो गर्ने र सभा–समारोहमा सहभागी हुने क्रम बढ्दा पेट्रोल र डिजेलको खपत पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन्छ । यसले इन्धन बिक्री, सवारी मर्मत, भाडा सेवा र चालक रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
चुनावी प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक झन्डा, ब्यानर, पोस्टर, स्टिकर र घोषणापत्र छपाइ हुँदा छापाखाना तथा स्टेसनरी व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गर्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल प्रचारको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको छ जसका कारण अनलाइन न्युज पोर्टल, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न उम्मेदवारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्छन् । फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता प्लेटफर्ममार्फत प्रायोजित सामग्री, भिडियो सन्देश र लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी, कन्टेन्ट क्रिएटर र प्राविधिक जनशक्तिलाई पनि रोजगारीको अवसर मिलेको छ । यसले चुनावलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभई सेवा क्षेत्रका लागि ‘सिजनल बूम’ बनाइदिएको छ ।
चुनावी मौसममा स्थानीय अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । गाउँका चिया पसल, चटपटे, फलफूल, पानी, पेय पदार्थ, तरकारी, माछामासु र मदिरा पसलसम्मको व्यापार बढेको देखिन्छ । पहिले कार्यकर्ताहरूका लागि सामूहिक मेस चलाउने चलन थियो, तर अहिले उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरू स्थानीय होटल–रेस्टुरेन्टमै खाजा–खाना खाने र बास बस्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको छ । यस अर्थमा चुनाव दशैं जस्तै आर्थिक लहर ल्याउने पर्व बन्ने गरेको छ ।
तर, चुनावी खर्चको स्रोत र प्रयोगको पारदर्शितामा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ । शहरदेखि गाउँसम्म उम्मेदवार र दलहरूले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्छन र ती खर्चको वास्तविक आकार अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । अहिले ६५ राजनीतिक दल र ३ हजार ४०६ प्रत्यक्ष तथा १ हजार २७० समानुपातिक उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, सोही खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगद सहयोग लिँदा अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, चुनावी खर्चका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र उम्मेदवारी दर्तासँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि आयोगले लागू गरेको छ । तर, क्यूआर मार्फत चन्दा सङ्कलनसम्बन्धी मापदण्ड अस्पष्ट भएकैले उठेको रकम र खर्च सीमाबीचको सम्बन्धबारे ठोस नियम छैन । पछिल्लो समय सहयोग लिने प्रवृत्ति पनि फेरिएको छ । विगतमा भौतिक रुपमा हुने सहयोग लिने प्रचलन परिवर्तन भएर क्यूआरतर्फ अग्रसर भएको छ । यसरी क्यूआरमार्फत लिइएको सहयोगको हिसावकिताव कसरी हुन्छ? आजसम्म पनि चन्दा कति उठाउन पाउने, उठेको रकम खर्चको बिलमा कसरी देखाउने, खर्च सीमाभन्दा बढी उठेको रकमको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने सवालमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छैन ।
कानुनी रूपमा भने उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको छ । काठमाडौं जिल्लाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २५ लाख र पहाडी तथा हिमाली २६ निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइन्छ । समानुपातिकतर्फ भने एक उम्मेदवार बराबर राजनीतिक दलले २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसपालिदेखि उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि लागू गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको आधारलाई मात्रै विश्वास गर्ने हो भने समानुपातिक उम्मेदवारका लागि मात्र दलहरूले साढे ६४ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्न सक्छन् । त्यस्तै, विभिन्न अध्ययनहरुले एउटा उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जित्न तोकिएको सीमाभन्दा १० गुणा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारले मन फुकाएर खर्च गर्ने क्षमता राखेभन्दा ५० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने स्थिति बन्छ । यद्यपि, कतिपय उम्मेदवार निर्वाचन जित्नभन्दा पनि सहभागिता दर्साउन मात्रै मनोनयन गरेको पाइन्छ । यसका साथै सरकारले निर्वाचनकै लागि भनेर १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनावमा उम्मेदवार र सरकारको गरी करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार बैंक खाता खोल्ने नियम पहिलो पटक लागू भएकाले कतिपय उम्मेदवारले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । उनका अनुसार केही उम्मेदवारले “हामीले पैसाको कारोबार नै गर्दैनौं, बैंक खाता किन चाहियो ?” भन्ने सोच राख्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यूआरमार्फत हुने कारोबारको निगरानी गरिरहेको भए पनि नगद कारोबार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
निर्वाचनमा डिजिटल प्रचारप्रसारका क्रममा पनि लाखौं खर्च हुने गर्दछ तर, विभिन्न प्लेटफर्महरूमा भएको खर्चको पारदर्शिता भने छैन । मेटाले झैँ अन्य प्लेटफर्महरूले राजनीतिक वा अन्य डिजिटल प्रचारमा भएका खर्च देखाउँदैनन् । त्यसले गर्दा अहिलेको डिजिटल विज्ञापन चर्चामा चुनावका बेला अनगिन्ती बढ्ने एक्स प्लाटफर्ममा ब्लु टिक लगाउनेहरू, युट्युबमा गरिएका विज्ञापन, विभिन्न प्लाटफर्ममा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने प्रचारमा लाग्ने खर्च समावेश छैन ।
एक्समा भेरिफाइड एकाउन्ट रहेका विभिन्न दलका नेता र राजनीतिक अभियन्तामध्ये कैयौँको एकाउन्ट भेरिफिकेसन खर्च विदेशमा बस्ने समर्थक वा सहयोगीहरूले बेहोरिदिने गरेका छन् । भेरिफिकेसनका लागि प्रतिमहिना ८ अमेरिकी डलरभन्दा माथिका विकल्पहरू उपलब्ध छन् । यस्तै, नेपालका कतिपय पेज र एकाउन्टले १३ देखि १५ डलर प्रतिमहिना शुल्क तिरेर फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ब्लु टिक खरिद गर्ने गरेका छन् ।
यद्यपि, व्यवहारमा तोकिएको सीमाभित्र मात्र प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव लड्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा बहस जारी छ । कागजमा देखाइने खर्च र वास्तविक खर्चबीच फरक हुने आशंका बारम्बार उठ्ने गरेको छ । त्यसैले चुनावले अर्थतन्त्रमा अस्थायी उत्साह ल्याए पनि पारदर्शिता, नियमन र प्रभावकारी अनुगमनबिना त्यसको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षमा राष्ट्र बैंकले आगामी निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक गतिविधिका कारण मुद्रास्फीति केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । समीक्षामा नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार आर्थिक वृद्धि दर ३.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ । २०७४ यताको ८ वर्षमा ५२ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । अहिले बजारमा चुनावको नारा दिएर मूल्य वृद्धि तयारी भइसकेको छ । खानेतेल, चामललगायत कतिपय खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि सुरु भइसकेको छ । अझ मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वको असर नेपालमा कस्तो पर्छ, त्यसको आंकलन अहिले नै गर्न सकिँदैन ।
अर्थविद प्रा.डा. गोविन्द नेपालका अनुसार यो चुनाव एकदमै महत्वपूर्ण छ । भदौमा २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थालाई सेटल गर्न पनि यो चुनाव आवश्यक रहेको उनी बताउछन् । सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको कारण धेरै मात्रामा सुरक्षा परिचालन गर्नुपर्ने हुनाले खर्च बढेको छ । राज्यको खर्च बढे पनि पहिलाको चुनावमा भन्दा उम्मेदवारहरुको खर्च भने केहि हदसम्म कम भएको नेपालको भनाइ छ । तर उम्मेदवार बनेर चन्दा र सहयोग उठाउने विकृति भने कायन नै रहेको उनी बताउछन् ।
नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा प्रकाशित पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापनः निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षक लेखमा २०७४ मा तीन तह (प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह) को चुनावमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । पोखरेलले लेखेका छन्, ‘स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड, सरकारतिरबाट १६ अर्ब २६ करोड गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड र प्रतिमतदाता ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।’
निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमालाई व्यवहारीक बनाउनुपर्ने र सीमामा बसेको नबसेको अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा खर्चको प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा तोकिएको सिमा भन्दा बढी खर्च नदेखाउने प्रचलन रहेको नेपालको भनाइ छ ।
अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । उम्मेदवार छनोट पद्धतिमा पनि पैसा बढी माग्ने खालको प्रवृति छ । त्यस्तै सरकारको सुरक्षा चुनौति पनि हरेक पटकको चुनावमा बढिरहेको छ । मुद्रास्फ्रीति दर बढेका कारण देखिने खर्च बढ्नु स्वभाविक नै हो तर, नदेखिने खर्च बढ्नु चिन्ताजनक विषय भएको अधिकारीको भनाइ छ । अभिलेखमा नआउने खर्च बढ्नु भनेको निर्वाचन खर्चको विकृति भएको अधिकारी बताउछन् ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा बढ्यो आयात
देशमा चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव वैदेशिक व्यापारमा पनि देखिन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो सात महिनामा कुल १२ खर्ब ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसमध्ये ११ खर्ब २३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ९ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो । तर, चालू आवमा उक्त रकम बढेर ११ खर्ब २३ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चुनाव नजिकिँदै जाँदा सवारी साधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, कागज, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, लाउडस्पीकर, डिजिटल सामग्री उत्पादनका उपकरण लगायत वस्तुको माग बढ्ने गर्दछ ।
२०४८ देखि २०८२ सम्म उकालो लागेको चुनावी खर्च, ११ करोडबाट १९ अर्बसम्म
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको बहुदलीय अभ्याससँगै नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापनको स्वरूप मात्र होइन, त्यसको खर्च संरचना पनि उल्लेख्य रूपमा बदलिएको छ । २०४८ मा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारले जम्मा ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यतिबेला सीमित संरचना, कम प्रविधि प्रयोग र तुलनात्मक रूपमा सानो प्रशासनिक दायरा भएकाले खर्च पनि करोडमै सीमित थियो । तर, त्यसयता प्रत्येक निर्वाचनसँगै खर्च निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ ।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा खर्च २४ करोड रुपैयाँ पुग्यो भने २०५६ सालको आम निर्वाचनमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । यो वृद्धि केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेकाले मात्र होइन, प्रशासनिक विस्तार, सुरक्षा व्यवस्थापन र मतदान केन्द्रहरूको वृद्धि जस्ता कारणले पनि भएको देखिन्छ । त्यतिबेलासम्म २०५ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुने गर्थ्यो । तर, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारी खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसबेला झन्डै ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । शान्ति प्रक्रियापछि भएको त्यो ऐतिहासिक निर्वाचनमा सुरक्षा, मतदाता शिक्षा, व्यवस्थापन र प्राविधिक तयारीका लागि ठूलो लगानी गरिएको थियो ।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्दा खर्च झन्डै दोब्बर भई ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो । दुबै संविधानसभा निर्वाचनमा २४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुने गर्दथ्यो भने ६०१ सदस्यीय संविधानसभा थियो । २०७२ मा संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा खर्च ह्वात्तै बढेर करिब १९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय संरचना, तीन तहका सरकार, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्संरचना, व्यापक जनशक्ति परिचालन, सामग्री ढुवानी र सुरक्ष व्यवस्थापनले लागत उल्लेख्य रूपमा बढाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
२०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १८ अर्ब ५ करोड छुट्याइएको थियो तर खर्च भने १६ अर्ब ४९ करोड रुपैँया भएको थियो । २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । २०७९ मा राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा ६६ लाखभन्दा बढी तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा ८२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको थियो । यस्ता निर्वाचन सीमित मतदाता र प्रतिनिधिमूलक प्रक्रियामा आधारित भएकाले खर्च तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनको प्रवृत्ति भने बढ्दो नै छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि चुनाव हुन्छ ।
करिब तीन दशकको अवधिमा ११ करोडबाट १९ अर्बसम्म पुगेको यो यात्रा केवल संख्यात्मक वृद्धि मात्र होइन, नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको विस्तारको आर्थिक प्रतिबिम्ब पनि हो । तर यति ठूलो बजेट खर्च हुँदा त्यसको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र लागत–लाभको प्रश्न भने अझै खुला नै छ ।
निर्वाचनमा खर्च बढ्नुका कारण
निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदै जानुको पछाडि विभिन्न संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय कारणहरू पर्दछन् । निर्वाचनको समयमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सुरक्षा व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ । मतदान केन्द्रको सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी तथा सुरक्षकर्मी परिचालनका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै, प्राविधिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनले पनि खर्च बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । निर्वाचन मिति ढिला तय हुँदा आयोगले छोटो समयमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नियमित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न समय नपुग्दा ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत सामग्री खरिद गर्नुपर्छ, जसले लागत अझ बढाउँछ ।
प्रविधिको प्रयोगले पनि खर्चको स्वरूपलाई प्रभावित पार्छ । उदाहरणका लागि, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने योजना कार्यान्वयन भएमा प्रारम्भिक चरणमा प्रविधि खरिद र व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । अर्कोतर्फ, परम्परागत कागजी मतदान प्रणालीलाई निरन्तर प्रयोग गर्दा कर्मचारी परिचालन, मतपत्र छपाइ तथा मतगणनामा लाग्ने समय र जनशक्तिका कारण खर्च बढ्ने अवस्था रहन्छ । यसका अतिरिक्त मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरण, मतदाता शिक्ष कार्यक्रम तथा जनचेतनामूलक प्रचारप्रसारमा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । निर्वाचनको तयारीका क्रममा सुरक्ष निकाय र निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद, पुराना सवारी साधनको मर्मत तथा सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनले समेत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्दछ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया हो, तर नेपालजस्तो सीमित स्रोत–साधन भएको मुलुकमा हरेक पटक बढ्दै गएको चुनावी खर्च राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार बन्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रशासनिक खर्चमा केही नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे पनि सुरक्षका नाममा हुने ठूलो खर्चले राज्यको विकास र पुँजीगत लगानीका लागि उपलब्ध स्रोतलाई सीमित बनाउने चुनौति अझै कायम छ ।
सम्बन्धित खबर
